जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण विशेष परिस्थितिमा रातारात गरिएको थियो । त्यतिबेला उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको थियो । र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसक्नुभएको थियो ।

त्यसबाट विचलित भएर आफ्नो पार्टी जोगाउनका लागि त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले नि:सर्त राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग एकीकरण गर्नुभएको थियो । त्योभन्दा अगाडि नै राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुने कुरा चल्दै आएको थियो । त्यतिबेला कुनै सैद्धान्तिक प्रष्टता बिना नै जसपा एकीकरण भएको थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवले त्यहाँ शासकीय स्वरुपका बारेमा विवाद सुरु गर्नुभयो ।

उपेन्द्र यादव वामपन्थी विचारधाराबाट दीक्षित हुनुभएको व्यक्ति हो । उहाँले एमालेबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसपछि केही समय माओवादी केन्द्रमा रहनुभयो । उहाँको कार्यशैली अहिले पनि जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित भएर राजनीति गर्ने नै हुने गरेको छ । यता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सुरुदेखि नै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासबाट राजनीति गर्दै आउनुभएका व्यक्ति हो ।

त्यहाँ शासकीय स्वरुपकै विधानमा देखिएको विवाद भनेको उपेन्द्र यादवले बामपन्थी पक्षधरहरुले जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थासहितको संविधान हुनुपर्ने कुरा अगाडि सार्नुभयो ।
यताबाट वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने कुरा जारी रह्यो । यो विवाद सैद्धान्तिक विवाद थियो । जसपामा अहिले विभाजन नभएको भए पनि महाधिवेशनमा गएर हुन्थ्यो ।

अहिले भएको घटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा ३४ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले उपेन्द्र यादवको पक्षमा आफ्नो समर्थन जनाएका छन् । जसमा १७ जना पहाडी मुलका रहेका छन् । १० यादव, दुई मुस्लिम र पाँच अन्य रहेका छन् । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा भएका सबै यादवहरुले उपेन्द्रजीलाई नै समर्थन जनाएका छन् ।

हुन त मधेशमा जातीय राजनीति कुनै नौलो कुरा होइन । जुनसुकै पार्टीमा जो भए पनि आफ्नो स्वजातीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने प्रायःजसो चलन रहँदै आएको छ । जसका कारण अहिले ध्रुवीकरण बढेको जस्तो देखिएको छ ।यसले समाजमा नकारात्मक परिस्थिति नै बढाउने छ । मधेसको राजनीतिमा भारतले उचालेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जसपाको अहिलेको विवादमा युरोपियन युनियनको निकटता बढेको र चीनको पनि त्यतातिर ध्यान गएको कुराहरु बाहिर आएका थिए । तर जसपा फुटको सङ्घारमा पुग्नु बाहिरी शक्तिको खासै सम्भावना देखिँदैन । वास्तविक रुपमा नेपालको भू–राजनीतिक वास्तविकता सबैले बुझेकै कुरा हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बारम्बार हुने गरेकै हो । ध्रुवीकरणको हिसाबकिताब पहिलादेखि नै थियो । जसअनुसार वामपन्थीतर्फको ध्रुवीकरण उपेन्द्र यादव पक्षमा गएमा प्रजातान्त्रिक फोर्सको ध्रुवीकरण राजेन्द्र महतो तथा महन्थ ठाकुरको पक्षमा जान्छ । ओलीलाई समर्थन वा विरोधका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

एकल नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादवको बानी

यादवको यो सातौँ पार्टी हो । उहाँले एमालेबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरे पनि उहाँ माओवादी, गजेन्द्र बाबुको सद्भावना, फोरम, सङ्घीय समाजवादी फोरम र समाजवादी पार्टी हुँदै सातौँ पार्टीमा पुग्नुभएको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम गठन गर्दा तत्कालीन कांग्रेसका दिग्गज नेता विजयकुमार गच्छदार र जयप्रकाश गुप्तालाई आफ्नो सङ्गठनमा भित्र्याउनुभयो । एमाले छोडेका अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि पार्टीमा ल्याउनुभयो । र पछिल्लो समय उहाँले बाबुराम भट्टराईसँग एकीकरण गर्नुभयो।

महत्त्वपूर्ण कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा लोभ्याउने र आफ्नो समकक्षीलाई अथवा जसका कारण चुनौतीको सम्भावना छ उसलाई बहिर्गमनमा पार्न बाध्य पार्ने उहाँको चरित्र छ । त्यही कुरा उहाँले गच्छदार र गुप्तासँग पनि गर्नुभयो । अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ अहिले सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ । अशोक राई त एमालेमा उपाध्यक्षसमेत भइसक्नुभएको थियो । उहाँको जसपामा खासै भूमिका भएको जस्तो देखिँदैन ।

पार्टीमा विभाजनको अवस्था आउँदा बाबुराम भट्टराईसँग उहाँको एकीकरण भयो र बाबुरामप्रति उहाँले जुन खालको व्यवहार गर्नुभएको थियो त्यो अहिले देख्न बाँकी छ । हामी अब निकट भविष्यमै त्यो देख्नेछौँ ।

एकल नेतृत्व गर्ने यादवको स्वभाव छ । कतिञ्जेलसम्म बाबुराम भट्टराईसँगको सम्बन्ध रहन्छ भन्ने कुरा विचारणीय विषय छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति भएकाले उपेन्द्रजीले यो कुरालाई कतिञ्जेलसम्म पचाउनुहुन्छ त्यो देख्नका लागि केही दिन पर्खनुपर्छ । कुनै न कुनै कुराले उपेन्द्र यादवले निहुँ खोजिरहनुभएको थियो । ओलीले संसद विघटन गरेपछि उहाँले त्यसलाई निहुँ बनाउनुभएको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ । दुई वर्ष ओली सरकारमा सहकार्य गरेको अमिलो अनुभव उहाँसँग छ । त्यसको तुस पनि उहाँमा कायम नै थियो । जुन कुरा अहिले पनि हामीहरुले देखिरहेका छौँ ।

महन्थ ठाकुरको राजनीतिक विजय

संसदमा कुनै पनि प्रकारको संविधान संशोधन एमालेको समर्थन बिना सम्भव छैन । ओलीको समर्थन अनिवार्य सर्त हो । मधेसबाट उठेका जेजे मुद्दामा ओलीले विरोध जनाउनुभएको छ, त्यसलाई ओलीबाटै समर्थन जनाउन महन्थ ठाकुर सफल हुनुभएको छ । नागरिक अध्यादेश ओलीबाटै ल्याउनु, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ओलीले समर्थन गर्नुलाई महन्थ पक्षको राजनीतिक विजय मान्न सकिन्छ । जुन कुरामा ओलीको मतान्तर थियो त्यही कुरामा नै ओलीलाई सहमत गराइएको छ ।

महन्थ ठाकुरले मधेशको मुद्दालाई सुन्नै नचाहाने ओलीलाई सहमत मात्र गराउनुभएको छैन, ओलीबाटै सकारात्मक निर्णयसमेत गराउनुभयो । र साथसाथै आफ्नो एकसय ५० भन्दा धेरै नेता कार्यकर्तालाई रिहा पनि गर्न सम्भव हुनुभयो।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो हिसाबले फैसला गरेको छ । महन्थ ठाकुरले गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको वरिष्ठ मन्त्री हुँदा पद त्याग गरेर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गर्नुभएको थियो । त्यसैले पार्टी विभाजन हुँदा पनि उहाँको राजनीतिक भविष्यमा कुनै असर पर्दैन । उहाँको शक्तिशाली भूमिका कायमै रहन्छ ।

एमसीसी र सङ्घीयताको चर्चा

एमसीसी दस्ताबेज पढ्दै नपढी मानिसहरुले विचार बनाएका छन् । अङ्ग्रेजीमा भएको २७ पेजको दस्ताबेज आम नेपालीले पढ्न सक्दैनन् । त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर सार्वजनिक गरेको भए सबैले बुझ्न सहज हुने थियो । यो विषय निकै संवेदनशील ढङ्गले नेपाली समाजमा गएको छ ।

योभन्दा अगाडि पनि धेरै सम्झौताहरु भएका छन् । तर ती सबै कुराहरु संसदबाट पारित गर्नुपर्ने परिस्थिति थिएन। सत्ता गठबन्धनमा को समर्थन र को विरोधमा छभन्दा पनि यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं वकालतकर्ता हुनुहुन्छ ।

यस्तै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता दुईवटै विषय अहिले विवादमा छन् । यी विषय पछिल्लो समय बढी गम्भीर ढङ्गले उठान भएको छ । सङ्घीयताले अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति खेप्नु परेको छ । यो मधेशले उठान गरेको एजेन्डा थियो र अहिले लागू भएको छ ।

सङ्घीयताको विवादमा चालक नराम्रो भएकाले गाडी नै नराम्रो छ भन्नु उचित नहोला । यसमा चालक फेर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । सङ्घीयताको मात्र कुरा नभइ अहिले हामीले चलाइरहेको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि दुर्गन्धित भइसकेको छ । वर्तमान सरकारबाट नागरिकको धेरै अपेक्षा छैन, नराम्रो काम मात्रै नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

त्यसैले सङ्घीयतासँग मात्रै नैराश्यता छ भन्ने कुरा होइन । राजनीतिक नेतृत्व बढी प्रदूषित भएका छन् । उनीहरु धेरै डराएर आत्मविश्वासको लेभल एकदमै खस्किएको छ । अहिले लोकतन्त्रको सट्टा दलतन्त्र र दलतन्त्रको सट्टा व्यक्तितन्त्र चलिरहेको छ । अब नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा ल्याउन सकिएन भने निकास छैन ।

समस्याको समाधान राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हुने हो । व्यवस्था परिवर्तन गरौँ या जे गरौँ फेरि गर्ने भनेको त नेताहरुले नै हो । त्यसैले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग बदलिँदो नेपालका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित)