काठेखोला गाउँपालिका–६ र ७ जोड्ने जिरेदी खोला पुल निर्माणाधीन छ । पुलको एक पिलर गाडेको नजिकै ठूलो ढुंगा फुटाल्नुपर्नेछ । तर सामुदायिक वनको नक्सामा परेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ढुंगा फोड्न नदिएर काम रोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन पुलको काम नसकिएर वर्षात्मा गाडी आउजाउ गर्न सकेनन् । स्थानीयले झोलुंगे पुलबाट खाद्यान्नलगायत सामग्री बोकेरै ढुवानी गरे । वन ऐन देखाएर डिभिजनले जंगलभित्रको एउटा ढुंगा पनि फोड्न नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । ‘कसले मुद्दा हालिदिएछ, ढुंगा फोड्ने बाहनामा पक्की पुल निर्माण अवरोध भएको छ,’ थापाले भने, ‘प्रदेशले वन ऐन नबनाएकाले पालिकाले बनाएको कानुन पनि लागू भएको छैन ।’ उपभोक्ताले लामो समयदेखि हैरानी खेपेको उनले बताए ।

यस्तै समस्या जैमिनी नगरपालिकामा पनि छ । वडा ३ को गाजामा निर्माण गर्न लागिएको गुम्बा अलपत्र छ । वनले काम रोक्न लगाएपछि रकम फ्रिज भयो । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–५ मा पर्यटकीय भ्यु प्वाइन्ट बनाउने काम पनि डिभिजनमा पुगेर रोकिएको वडाध्यक्ष जीवनविक्रम ठकुरीले गुनासो गरे ।

‘सबैतिर देखिने र पर्यटक भित्र्याउने भनेर बनाउन लागेको भ्यु टावरको शिलान्यास वनमन्त्री र डिभिजनका हाकिमले बत्ती बालेर गरेका थिए, अहिले काम अगाडि बढेन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण र वनबाट कमाइ गरेर जीविकोपार्जन गर्न पनि ऐन देखाएर कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको छ ।’ उक्त टावरको प्रदेशका तत्कालीन वनमन्त्री विकास लम्सालले शिलान्यास गरेका थिए । अहिले टावरको फाइल डिभिजन वनमै ६ महिनादेखि अड्केको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले वन ऐन नल्याएको, संघीय ऐनले कुनै पनि वनजन्य छुनसमेत नदिने केन्द्रीकृत प्रावधान राखेको र जनजीविकाबारे राजनीतिक नेतृत्वमा चेतनाशून्य भएर उपभोक्ताले दुःख पाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राज थापाको टिप्पणी छ । राजनीतिक रूपमा लागू भएको संघीयता वन क्षेत्रमा नआएको थापाले बताए ।