कर्णाली

उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक भट्टले पूर्वसूचनाबिनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाइ छुटेको तथा विद्युत् अनियमित हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको जनाउँदै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले विद्युत् आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो । समितिमा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, मागबमोजिम विद्युत्को नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या र कारणहरु के–के हुन्, विद्युत् आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता पर्छ, हालको अवस्था कस्तो छ, पहिचान भएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्नू”, आदेशमा समिति गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।