गोदावरी

सरकारले कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमलरीले सरकारी परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र पाउन नसक्दा उनीहरु विभिन्न सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताइएको छ ।

सरकारले विसं २०७० असार १३ गते मुक्त कमलरी घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि आधा बढी मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीको अध्यक्ष बिन्द्रा चौधरीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय कमलरीको जीवनस्तरमा परिर्वतन आउन नसकेको बताइएको छ । अहिले पनि गाँस, बास, कपाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारीदिनुभयो ।

सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक रु १५० एवं ९ र १० कक्षामा पढिरहेकालाई रु १८० दिँदै आएको छ । साथै १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने छात्रालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । सो कक्षाभन्दा माथि अध्ययन मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छैन । अर्थावस्था कमजोर भएकै कारण १२ पास गरेर माथिल्लो तह अध्ययन गर्न नसकेको जनाइएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागिसमेत राज्यले मुक्त कमलरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

कैलालीमा चार हजार ७४ मध्ये दुई हजार ५०० मुक्त कमलरीले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाएको मञ्चले जनाएको छ । सो जिल्लामा अझै एक हजार ५७४ जनाले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ । छुट कमलरीको परिचपपत्रका लागि आफूहरु लागे पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको उहाँको गुनासो छ ।

मञ्च केन्द्रीय कार्यालय दाङका अनुसार हाल दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी सात हजार ८३५ मुक्त कमलरीले परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यी पाँच जिल्लामा उनीहरुको सङ्ख्या १२ हजार ७६९ छ । ती दाङमा दुई हजार १६०, बाँकेमा ३४३, बर्दियामा दुई हजार ९५३, कैलालीमा एक हजार ५७४ र कञ्चनपुरमा ८०५ गरी झण्डै आठ हजार बढी मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ ।