काठमाडौँ

चार हजार भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएको कुनै बेला बदनामी कमाएको माओवादी केन्द्रले अब निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटी बनाउने भएको छ । माओ दिवसको दिनमा सुरु गर्ने गरी पौष ११–१३ सम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रले संख्या घटाउन लागेको हो ।

सोही सम्मेलनका लागि केन्द्रीय कमिटीबाट पारित अन्तरिम विधान–२०७८ मार्फत निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना छ ।

पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनपूर्व भदौ मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता वितरण, असोज १० गते सेल र टोल भेला गरी कमिटी गठन/पुनर्गठन, असोज २० मा वडा सम्मेलन, कार्तिक ६ मा गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलन, कार्तिक ७ देखि मंसिर १४ सम्म संगठन सुदृढीकरण र जनपरिचालन तथा मंसिर १५ मा प्रदेश सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । यी सबै अधिवेशनमा निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटी बनाउने माओवादीको योजना छ ।

निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीलाई माओवादी केन्द्रले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अभ्यास भनेको छ । आफुलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले संगठनात्मक यथास्थितिवादसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै क्रान्तिकारी रुपान्तरण एवम् पुनर्गठनका दिशामा फड्को मार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

अस्तव्यस्त पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान बनाएको हो । विधानसँगै माओवादीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ । आयोगले सोही नियमावली र कार्यविधिमार्फत् सबै तहको नेतृत्व चयन गर्ने बताइएको छ ।

अन्तरिम विधान– २०७३ को प्रथम संशोधन २०७८ ले पार्टीको विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । पार्टी भित्र हुने आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनको अनुगमन, निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्माण, आचार संहिता निर्माण, निर्वाचन पद्दति निर्धारण र निर्वाचन सम्बन्धी विवाद समाधानलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल केन्द्रीय निर्वाचन आयोग कार्य सम्पादन नियमावली–२०७८ जारी गरिएको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्दै योग्य, सक्षम र गतिशिल नेतृत्वको मुल्याङ्कन गर्ने अवसर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भन्ने मान्यता राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादन नियमावली बनेको छ ।

साउन ३० र ३१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान–२०७३ लाई खारेज गर्दै अन्तरिम विधान–२०७८ पारित गरी जारी गरेको थियो । उक्त विधान आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने माओवादीको तयारी छ । पार्टी एकता र एकीकरण हुँदा जारी गरिएका विगतका सबै विधानहरूलाई समय सापेक्ष बनाउन र नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको आधारभूत मान्यता अनुरुप विधानमा परिमार्जन गरिएको माओवादीले दाबी गरेको छ ।

एकीकरण र पुनर्गठनको क्रममा २०७३ साल जेठ ६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बनेको थियो । यसक्रममा २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को बीचमा पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पुनर्स्थापना भएको थियो ।

कुन कमिटीको आकार कत्रो ?

अन्तरिम विधानमा माओवादी केन्द्रले १४ केन्द्रीय निकायको व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय परिषद्,केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग,केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च छन् ।

माओवादीले राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटव्यूरोको कूल सदस्यको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्ष सहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ ।

विधानअनुसार सबै केन्द्रीय आयोग २५ सदस्यीय रहनेछन् । राष्ट्रिय परिषद्मा भने केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूदेखि पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय, पेशागत, मोर्चा तथा अन्य सामाजिक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष वा संयोजक वा प्रमुख रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले बढीमा १४९ जना सम्मको अध्यक्ष, सचिव र सदस्यसहित सल्लाहकार समिति गठन गर्नसक्ने तथा जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा केन्द्रीय समितिको कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी अध्यक्ष, सचिव र आवश्यक सङ्ख्यामा सदस्यहरू रहने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरिम विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूदेखि नगर/गाउँ पालिकाका प्रमुखहरूसमेत समेटिने छन् । विधानमा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेशागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्नस्तरका पार्टी सदस्यहरूको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यको लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष सहित बढिमा १७५ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा अस्थायी बसोबास गरिरहेकाबीच संगठनात्मक कार्यहरु गर्न प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह–सचिव र कोषाध्यक्ष सहित बढिमा १७५ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आकार निश्चित छैन । यसमा संयोजक प्रदेश समितिले तोकेअनुसार हुने र जिल्ला समन्वय समितिमा पदेन र मनोनित सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत रहेका प्रदेश समितिका सदस्यहरू, नगर/गाउँ पार्टी समितिका अध्यक्षहरू, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख र पार्टी प्रदेश समितिले मनोनित गरेका बढीमा १० प्रतिशत सदस्यहरू रहेको जिल्ला समन्वय समिति हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय समितिको सदस्य सङ्ख्या पनि विधानमा किटान गरिएको छ । जसअनुसार महानगर समिति– ९९, उपमहानगर समिति– ८१, नगर समिति– ६५, गाउँ समिति/शाखा समिति /सम्पर्क समन्वय जिल्ला समिति– ५५, महानगरका वडा समिति– ४५, उपमहानगरका वडा समिति– ३५, नगर र गाउँका वडा समिति/उपशाखा समिति/पालिका सम्पर्क समन्वय समिति –२९, टोल समिति/इकाई समिति/वडा सम्पर्क समन्वय समिति –१९ र पार्टी सेल–१५ सदस्यीय हुनेछ । पार्टी सेल सबैभन्दा तल्लो कमिटी हो ।

यसबाहेक माओवादी केन्द्रले आफ्नो विधानमा विभाग, फ्याक्सन, संयन्त्र र कार्यदलको पनि परिकल्पना गरेको छ । पार्टीका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र नगर/गाउँ समिति अन्तर्गत विभागहरू रहने, विभिन्न जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन र मोर्चाहरुमा पार्टीको नीति र नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि फ्रयाक्सन गठन गर्ने र पार्टीका भातृ संगठन नरहेका विभिन्न पेशागत, सामुदायिक तथा सरोकारवाला सङ्घ, सङ्गठन तथा संस्थाहरूमा कार्यरत सङ्गठित सदस्य, सदस्य वा समर्थकहरूबीच पार्टी संयन्त्र गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।