जापानमा व्यवसायिक क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरुले विदेशी कामदार र बिद्यार्थीहरुलाई देशमा प्रवेशको अनुमति दिनको लागी सरकारलाई आग्रह र दबाव बढाएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्धहरु हटाउने तयारी गरिरहँदा प्रवेश खुलाउनुपर्ने माग बढेको छ । टोकियो र अन्य प्रान्तहरुमा अप्रिलको अन्त्य देखि लागू भएको आपतकालिन अवस्था सेप्टेम्बर ३० बाट हटेको छ । सरकारले जापान फर्कने नागरिक र विदेशी आवासिय भिषा बाहकहरुको अनिवार्य क्वारेन्टाइन अवधि छोटो बनाएको छ । तर अझै नयाँ भिसा आवेदकहरुलाई देशमा प्रवेश प्रतिबन्ध कायम रहेको छ ।प्रवेश प्रतिबन्ध केहि अपवादहरुसंग रहनेछ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भनेका छन् प्रवेश प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने कुनै पनि निर्णय नयाँ प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदालाई छोडिने भएको छ । किशिदा आगामी सोमबार अक्टोबर ४ मा पदभार ग्रहण गर्ने तयारीमा छन् । यसको अर्थ सुगा योशिहिदेले सिमा नियन्त्रणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्ने सम्झावना क्षिण रहेको छ । जापानले पहिलो पटक गत बर्षको शुरुमा आफ्नो सिमाना कडा पारेको थियो । यद्यपि अक्टोबर २०२० मा विदेशी कर्मचारीहरु र बिद्यार्थीहरुको लागी नयाँ भिसा जारी गर्नको लागी ढोका बन्द गरिएको थियो । भिसा जारी रोकिंदा तथा भिसा पाएकाहरु पनि जापान प्रवेश गर्न नपाउदा विश्वविद्यालयहरुलाई विशेष गरी भारी असर पारेको छ। टेम्पल युनिभर्सिटीको जापान क्याम्पसका डीन म्याथ्यू विल्सनले ५०० विद्यार्थीहरुले प्रवेश प्रतिबन्धको कारण अध्ययन भिषा रद्द गरेको बताए ।यदि ढिलोमा अक्टोबर अन्त्यसम्म सुनिश्चितता प्राप्त गर्न नसकेमा सन् २०२२ को वसन्तमा अध्ययन रद्द गर्नुपर्ने विल्सनको भनाई छ । प्रवेश नखुलेमा विश्वविद्यालय कम्तीमा ६० लाख डलर घाटा व्यहोर्न बाध्य हुने विल्सनले बताए । बिदेशी विद्यार्थीहरु जापानले प्रवेश नखुलाउँदा अन्य देशमा अध्ययनका लागि गइरहेको विल्सनले बताए । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र हंगकगं जस्ता देशले बिद्यार्थीहरु स्विकार गर्न थालेकाले बिदेशी विद्यार्थीहरुले ति मुलुकहरुलाई विकल्प रोज्न थालेका छन् । एक युरोपेली औषधि कम्पनीले जापानमा पठाउन लागेको आफ्ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित तीन जना अधिकारीलाई सिंगापुर पठाउने सोचमा रहेको कम्पनीको भर्ना निर्देशकले बताएका छन् ।जापानी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून फर्महरु महामारीको कारण केहि घर फर्के पछि देशमा बाँकी रहेका द्वोभाषे वकिलहरुको सीमितताको सामना गरिरहेका छन् ।जापानको शक्तिशाली ब्यापारिक प्रतिष्ठान केइद्रेनले सेप्टेम्बरको शुरुमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगालाई बुझाएको प्रस्तावहरु मध्ये एक नयाँ भिसा जारी गर्नु थियो । प्रस्तावहरु प्रमुख चिन्ताको रुपमा जापानको अनिवार्य १४ दिनको क्वारिन्टिन बस्नुपर्ने नियमहरुको कडाईका कारण बिदेशी व्यापारिहरु प्रवेशमा अनिच्छुक देखिंदा व्यापारमा परेको असरपछि आएको थियो । सिंगापुर जुन जापानको विकल्पमा एसियाको वित्तीय केन्द्र बन्ने क्रममा रहेको छ, ब्रुनाई र जर्मनीपछि भ्याक्सिन लगाएका यात्रीको आगमनमा खुकुलो नीति अपनाउनेमा रहेको छ । सिंगापरले ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेको छ भने कोरोना संक्रमणलाई एक सरुवा रोगको रुपमा यसको प्रतिरोधी उपायहरु अपनाउन खोजिरहेको छ ।जापानको अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स र युरोपेली बिजनेस काउन्सिलद्वारा हालै ३०० भन्दा बढी सदस्य कम्पनीहरु रहेको एक सर्वेक्षणमा सहभागी ६८ प्रतिशतले प्रवेश प्रतिबन्धहरुले जापानी व्यपार र विकासमा प्रभावित पारिरहेको देखाएको छ । कम्पनीहरु समय र आवश्यकताहरुमा स्पष्टता प्रदान गर्नको लागी नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा फुमिओ किशिदाबाट ठोस कदमको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।