विखन्डनकारी एजेन्डा त्यागेर संविधानअनुसार राजनीतिक यात्रा तय गर्न सहमत सीके राउतको जनमत पार्टी २०७७ कात्तिकमा विभाजित भयो । दुई वर्ष नपुग्दै पार्टी विभाजित भए पनि त्यसका मुखिया सीके राउतको हैरानी र दुःखचाहिँ घट्नुको साटो बढ्दो छ ।

सीकेका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती नेता–कार्यकर्तालाई आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासनमा बा“धेर राख्नु बनेको छ । हुनलाई यो समस्या सीकेको मात्र नभएर मूलधारका सबै राजनीतिक दलको साझा समस्या हो । तर फरक के भने मूलधारका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता ढुकुटी ताक्ने, सीकेका मान्छेचाहि“ पार्टी सदस्यता शुल्क नै चप्काइदिने ।

केही महिनाअघि संगठन सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत सदस्यता ठेलीहरू आधार क्षेत्रदेखि तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा पठाइयो । यसरी पठाइएको सदस्यता पत्र सबै पार्टीका गाउ“पालिका अध्यक्ष तथा वडाका अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

सीकेको जन्मभूमि सप्तरीको महादेवालगायतका स्थानीयले यो दलको राम्रै सदस्यता लिएका छन् । धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा पनि सन्तोषजनक ढंगले सदस्यता काटिएको बताइन्छ ।

गाउँतिर सदस्यता राम्रै जाने तर शुल्क र सदस्यताको अर्धकट्टीचाहिँ फिर्ता नहुने । स्रोतका अनुसार, सदस्यता शुल्कबापत हजारौं, लाखौं रकम उठेको छ । स्थानीय तहका नेताले हिसाबकिताब लुकाएपछि सदस्यता ठेली र रकम फिर्ता गर्न केन्द्रबाटै ताकेता गर्न थालिएको छ ।

२०७८ भदौ ३१ गते तत्काल सदस्यता रकम र प्याड फिर्ता गरिदेऊ भनेर सर्कुलर पनि गरिएको छ । तथापि, सुन्नु पर्ने अधिकांशले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । सदस्यता शुल्कको मामुली रकममा नै स्थानीय नेताले मन थाम्न नसकेपछि सीकेको दलले त्यस्ता व्यक्तिहरूको नामावली संकलन थालेको छ ।

संकलन गरिएका ती नामावलीमाथि छिट्टै जाँचबुझ हुने सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले सा“घुलाई बताए । ‘स्थानीय तहमा पठाइएको सदस्यता शुल्क ठूलो मात्रामा हिनामिना भएको छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यस्तो कार्यमा संलग्न सबैलाई पार्टी विधानअनुसार काराबाही गर्न प्रक्रिया थालिएको छ ।’

आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासनको मामलामा जनमत पार्टीले केही उल्लेखनीय कदम चाल्ने छनकसमेत देखाएको छ । जुन अन्य दलका लागि पनि सिक्नलायक छ । जस्तो : प्रतिबद्धताअनुरूप दायित्व पूरा नगर्नेलाई पनि उसले जिम्मेवार बनाउदैछ ।

एउटा उदाहरण – जनमत पार्टीको महाधिवेशनपूर्व सो दलको भातृ संगठन डा. जनमत संघले आर्थिक जिम्मेवारी लिएको थियो । तर त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी आजका मितिसम्म पूरा गर्ने लेठो नगरेको बताइन्छ ।

अहिले त्यो संगठनमाथि किन यस्तो गैरजिम्मेवार रवैया भयो भनेर कारबाहीको तयारी गरि“दैछ । डा. जनमत संघ मात्र होइन, जिम्माको काम पूरा नगर्ने केन्द्रीय समिति सदस्यदेखि स्थानीय तहका नेतासम्मलाई दायित्व स्मरण गराएर गल्तीअनुसार सजाय दिन लागिएको छ । राजनीति उत्तरदायित्व वहनको पेशा हो भन्ने सवक सिकाउन यसो गरिएको सो दलका एक केन्द्रीय नेताले बताए ।

उता, तराईका कतिपय जिल्लाको स्थानीय तहको नेतृत्व चयनमा मारामार चलेको छ । धनुषा, सप्तरी, सिरहालगायत जिल्लामा नेतृत्व चयन विवादमा तानिएको हो । कचिंगल बढेपछि त्यस्ता स्थानमा सकेसम्म मिलाइदिने, नभए मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउने नीति लिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा अधिवेशन भइसके पनि प्रक्रिया नमिलेको बताइन्छ । त्यस्ता स्थानमा सीधै अधिवेशन गर्ने खतरा बढेकाले त्यसमा केन्द्रबाटै केही नगर्न तारखबर पठाइएको छ ।

✍जागिर गर्न निषेध

पार्टी र संगठनलाई अनुशासित, पारदर्शी र चुस्त पार्न जनमत पार्टीले केही नयाँ नीतिसमेत अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीले जागिर गर्न नपाउने व्यवस्था हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ ।

उक्त पार्टीको कार्यकारिणी समितिका केही पदाधिकारी अहिले पनि जागिरे छन् । संगठन सुदृढीकरणका लागि जागिर अवरोध भएको तर्कका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको बताइन्छ ।

त्यसका लागि २०७८ भदौ ३१ गतेबाट २०७८ असोज २१ सम्मको समय दिइएको छ । तर असोज २१ मा छाड्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्थाचाहि“ होइन । इच्छुकले आगामी निर्वाचनसम्म जागिर गर्न पनि सक्छन् । तर त्यसपछि भने जागिर गर्न बन्देज गरिएको छ ।

✍ब्ल्याकमेल गरे सीधैं बर्खास्त

राजनीतिक दलमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्ल्याकमेलिङ देखिएको छ । सबैजसो दलको टाउको दुखाइको विषय बनेको यो समस्याले सीकेको दल पनि हैरान भएको पाइएको छ ।

यही कारण सीकेको दलले ब्ल्याकमेलिङ गर्न नपाउने र गरेमा सीधैं बर्खास्त गर्ने नीति लिने भएको छ । सार्वजनिक रूपमा राजीनामा धम्की दिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत जनमत पार्टीले जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

यसबीच, जनमत पार्टीले जिल्ला कार्यकारिणी समितिहरूको पदाविधि ६ महिना थप गरेको छ । २०७८ चैत अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना रहेकाले अवधि थप गरिएको हो । राजीनामा दिएका, सपथ ग्रहण नगरेका वा ३ वटा बैठकमा सहभागी नभएका जिल्ला पदाधिकारीमाथि छानबिन हुने भएको
छ ।