काठमाडौँ —

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अघि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ ।

सत्ता घटक दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नहुने अडान राख्दै आएको थियो । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश क्रियाशील हुँदा आफ्नो पार्टी जोखिममा रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए ।

अर्कोतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने तत्काल अध्यादेश खारेज नगर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा गठन भएको पार्टीको दर्ता खारेजीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको देखाउँदै नेपालले खारेज गर्न नहुने अडान लिएका थिए । अध्यादेश खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने यादव र नेपालको द्वन्द्वलाई कारण देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिएनन् । सरकार बनेको ७७ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीको दर्ता र अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा आइतबार नेपालले अध्यादेश खारेज गर्न सहमति जनाएका थिए । एमाले र जसपा विभाजनका लागि भदौ २ मा ल्याएको अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजन भई निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । संसद्को अंग बनिसकेको अध्यादेशलाई संसद्को प्रक्रियाबाटै टुंग्याउन सकिने विकल्प सरकारसँग थियो । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन पनि सक्थ्यो । ६० दिनसम्म केही नगरीकनै स्वत: निष्क्रिय गराउन सकिने विकल्प पनि थियो । तर, यी कुनै पनि विकल्पमा नगई सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको हो ।

कांग्रेस र माओवादीले आफैंले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउन चाहेका थिए । त्यसो गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै लम्बिन सक्ने भएपछि सरकारले खारेजीको बाटो लिएको हो । ‘यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ,’ कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने, ‘अब एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी भइसकेकाले ढिलाइ नहुने उनले बताए ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संसद्को अंग बनिसकेको अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले नैतिकता गुमाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘संविधानत: सरकारलाई खारेज गर्ने अधिकार छ तर संसद्को अंग बनिसकेको अध्यादेशलाई संसद्कै प्रक्रियाबाट सरकारले चाहेको निर्णय गराउन सक्थ्यो, सरकारसँग बहुमत थियो, डराउनुपर्ने कुनै अवस्था थिएन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘नैतिक रूपमा सरकार योभन्दा तल गिर्ने ठाउँ छैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाउनेहरूको नाम सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग मागेका छन् । उनले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यतिबेलै देउवाले दाहाल र नेपालसँग पनि मन्त्री हुनेहरूको नाम मंगलबारसम्म दिन आग्रह गरेका थिए । सत्ता घटकमध्येको जसपामा अध्यक्ष यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व गरेर आफैं जान चाहेका छन् । त्यसका लागि उपप्रधानमन्त्री दिन उनले सत्ता गठबन्धन दल र प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटक उपप्रधानमन्त्री नराख्ने जवाफ दिँदै आएका छन् ।

‘उपप्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि मन्त्री मात्रै हुन अध्यक्ष यादव अहिलेसम्म तयार हुनुभएको छैन, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको कुराकानी भइरहेको छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘उपप्रधानमन्त्री नबनाउने कुरा भयो भने राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा जाने प्रबल सम्भावना छ ।’ उनका अनुसार महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद साह र रेणु यादव मन्त्री हुने करिब निश्चितजस्तै छ ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कसले लिने भन्ने मुख्य रस्साकसी चलेको छ, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने दाबी छाडिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार जसपालाई दिएर एकीकृत समाजवादीलाई सहरी विकास मन्त्रालय दिनेबारे छलफल भइरहेको छ । मंगलबार मन्त्रालय टुंगो लागेमा बुधबार र नलागेमा बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले आफ्नो पार्टीमा मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुंगो लगाउन समय नलाग्ने बताए । अध्यक्ष नेपाललाई नाम र मन्त्रालयको विषयमा निर्णय लिन अधिकार दिइसकेकाले समस्या नभएको उनले दाबी गरे । माओवादीले पनि अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवाले चार जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । अब पाउने संख्यामा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक सात मन्त्रालय चाहिने बताएको छ भने अन्य दलले प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसलाई सात, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५/५ मन्त्रालय र १/१ राज्यमन्त्री दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।