काठमाडौं

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव संशोधनसहित पारित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न भएको छ ।

एमाले विधान महाधिवेशन

महासचिव पोखरेलले आफ्नो सांगठनिक प्रतिवेदनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था नगरेकोमा विधान महाधिवेशनले यी पदहरू थपेको हो । यद्यपि, विधान महाधिवेशनले उपमहासचिवको संख्या दुईबाट एकमा झारेको छ भने सचिवको संख्या पाँचबाट बढाएर सात पु-याएको छ । उपाध्यक्षको संख्या पाँचलाई यथावत् राखेर एक जना वरिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विधान महाधिवेशनले कुनै उम्मेदवार चुनाव जितेपछि ७० वर्ष उमेर कटेको रहेछ भने त्यसले पूर्ण कार्यकाल सो पदको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ । यस व्यवस्थाले अगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न र पाँचवर्षे कार्यकाल निर्वाह गर्न सहज देखिएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित विधानमा एउटा कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने र ७० वर्षे उमेर हदम्याद राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । विभिन्न समूहमा भएको छलफल र आएको सुझावपश्चात् विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले दुवै प्रस्ताव कायम नै रहने बताए ।

एउटा कार्यकारी पदमा दुईपटक बढी सोही पदमा बस्न नपाउने बताउँदै उनले उमेर हद म्यादबारेमा समेत बोलेका छन् । ७० वर्षे उमेर हद म्यादबारे पौडेलले भने, ‘७० वर्षे उमेर हद म्याद कायम नै छ, ७० वर्ष नपुग्दै कोही कुनै पदमा निर्वाचित भए उसले आफ्नो आगामी कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछ, बीचमा ७० वर्ष पुगेमा विश्राम लिनुपर्दैन ।’

समूहगत आएको सुझावपश्चात् हाँस्दै जवाफ दिएका पौडेलले भने, ‘कमरेडहरूले बुझ्नुभयो होला ।’ पौडेलसँगै हलमा उपस्थिति प्रतिनिधिहरू पनि हाँसे । उनको आशय, ७० वर्षे उमेर हदको यो व्याख्या अध्यक्ष ओली अनुकूल हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । राजधानी दैनिक