सार्वजनिक–निजी साझेदारी

१. सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी देखिएका समस्या के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
 सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा साधनस्रोत जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने, जोखिम बेहोर्नेलगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्य संयुक्त रूपमा गर्नुलाई सार्वजनिक निजी–साझेदारी भनिन्छ । यो निजी क्षेत्रमा जोखिम सेयर गर्ने कार्य पनि हो । यसले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गराउँछ । यो सरकारी निकाय र निजी संस्था दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हो । यसमा दुवैको व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ । यसमा स्वेच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय एवं समन्यायिक वितरण हुन्छ । नेपालमा संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी गरी लागू गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ र पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी भएको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैसँग पर्याप्त पुँजीको अभाव हुनु,
– निजी क्षेत्रलाई सरकारले शान्ति सुरक्षा एवं लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु,
– मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्नु,
– स्वदेशमा उत्पादनभन्दा आयातित मालवस्तुको व्यापारमा निजी क्षेत्र बढी केन्द्रित हुनु,
– सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले मुनाफा नदेख्नु,
– सरकार र निजी क्षेत्रबीच लाभ, लागत, जोखिम र प्रतिफलको बाँडफाँटमा स्पष्ट कार्यविधि नहुनु, दुवैले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट नहुनु, सरकारी भूमिका र दायित्व उल्लेख नहुनु,
– सरकारले आयोजना दिन नसक्नु, निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न नसक्नु,
– आयोजना छनोट कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन नसक्नु,
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला उद्योग तथा परियोजनामा दीर्घकालीन पुँजी लगानी गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु,
– निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले सहुलियत र सुविधासहितको प्याकेज घोषणा गर्न नसक्नु,
– जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कार्यहरू जटिल हुनु,
– तीन तहका सरकारबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे प्रस्ट कार्यविधि नहुनु,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा सहजीकरण समिति प्रभावकारी नहुनु,
– लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ सबल र सुदृढ नहुनु,
– एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

२. नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न के कस्ता व्यक्ति अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपालमा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा–व्यवस्था गर्न, सरल एवं सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन तर्जुमा गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले देहायका व्यक्तिहरू सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने गरेको छ ः
– (क) ठूलो सवारीको निमित्त २१ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
– (ख) मझौला र सानो सवारीको निमित्त अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
– तर मोटरसाइकल तथा त्यस्तै अन्य सानो दुईपाङ्ग्रे सवारीको निमित्त १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ,
– (ग) छारेरोग भएको वा बौलाएको वा एकाएक रिङ्गटा लाग्ने वा मूर्छा हुने किसिमको रोग भएको व्यक्ति,
– (घ) आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको व्यक्ति,
– (ङ) साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति,
– तर त्यस्ता व्यक्तिको सवारी चालक क्षमतासम्बन्धमा परीक्षण गराई तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउन पाउने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने,
– (च) रातो, हरियो, पहेँलो इत्यादि रङ तुरुन्त छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको व्यक्ति, रतन्धो भएको व्यक्ति,
– (छ) हातखुट्टा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने भएको व्यक्ति तर अपाङ्गता भएकाको निमित्त खास किसिमले बनेको सवारीको निमित्त यो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था छ ।

३. मौद्रिक र वित्त नीतिमार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उपायबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
 बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । यो केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कर, सरकारी खर्च तथा सार्वजनिक ऋणमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति वित्त नीति हो । नेपालमा यो अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐनमार्फत जारी गर्दै आएको छ । यी दुवै नीतिको अन्तिम उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो । यी दुवै नीतिमार्फत बजारमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
मुद्रास्फीति नियन्त्रण
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने, जसअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिने ऋणमा बैङ्कदर बढाउने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बैङ्कहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपात बढाउने, सरकारी ऋणपत्रहरू बिक्री गर्ने, यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साख सिर्जना क्षमतामा ह्रास आउँछ,