हमाललाई मन्त्री बनाउने कदम देउवाले पछिल्लो कार्यकालमा लिएका बदनाम निर्णयहरुको सूचीको उच्च स्थानमा रहने प्रष्ट छ।
    • Bell Sanchar

    • २३ आश्विन २०७८, शनिबार

केही दिनयता चर्चामा रहेका गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री बनेरै छाडे। उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको  कोटामा मन्त्री बन्न लागेको समाचार केही दिन पहिलेदेखि नै सार्वजनिक भइरहेका थिए। कांग्रेसभित्र मन्त्रीका क्षमतावान् आकांक्षीको कमी थिएन, न सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुभित्र नै त्यस्तो कमी थियो। तर, हमाललाई मन्त्री नबनाइ नहुने बाध्यताको थप कारण र असरबारे सम्भवत: नेपालको राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा थप केही दिन बहस हुने छ।

सांसदहरुलाई मात्रै मन्त्री बनाउने संविधानको परिकल्पना हो। विशेष अवस्थाका लागि, विशेष समयका लागि भनेर संविधानमा अपवाद राखिएको हो। अपवादलाई मूल बाटो बनाउने अघिल्लो सरकारको शैली प्रधानमन्त्री देउवाले पनि पछ्याए। हमाल सांसद् थिएनन्, न कुनै विज्ञताका कारण परिचित। उनको अन्य कुनै पनि ‘प्रोफाइल’ले अहिले मन्त्री बनाइहाल्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुँदैन।

हमाललाई मन्त्री बनाउने कदम देउवाले पछिल्लो कार्यकालमा लिएका बदनाम निर्णयहरुको सूचीको उच्च स्थानमा रहने प्रष्ट छ। जनताप्रति कृतज्ञ बन्नुपर्ने उनीसहितका शीर्ष नेताहरु अन्ततिरै कृतज्ञ बनेको यो घटनाले हाम्रो संविधानको परिकल्पनाको पालनाप्रतिको इमानदारीतामा प्रश्न उठाएको छ। जनतालाई छिट्टै यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने हो भने ठूलै क्षति पनि निम्तिन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

हुन त, २०७४ सालमा आम निर्वाचन भइरहँदा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। तर, निर्वाचनमा उनको पार्टीले पराजय ब्यहोर्नुपरेको थियो। जनताले उनलाई सत्ता सञ्चालनका लागि तत्काल अयोग्य भन्दै प्रतिपक्षको ठाउँ देखाइदिएका थिए। तर, अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामाथि असंवैधानिक ढंगले प्रहार गरेपछि देउवाले उनलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए। एक किसिमले भन्दा यो बाध्यताको सरकार हो।

गत असार २९ गते उनी प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला उनलाई जोडेर दुई किसिमका अपेक्षा अभिव्यक्त भएका थिए-  प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जे गल्तीहरु गरेका थिए, ती नदोहोर्‍याउने र केही आशा दिलाउने। तर, देउवाले ‘म कहिल्यै सुध्रिन्नँ’ भन्ने छविलाई नै स्थापित गर्दै गएका छन्।

प्रदेश प्रमुखहरुको अस्वाभाविक हेरफेर, अध्यादेशदेखि गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउने जस्ता कदमबाट अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओली नै बदनाम भइसकेका थिए। उनको बहिर्गमनसँगै संवैधानिक परिकल्पना विपरीतका कदमहरुमा पूर्णविराम लाग्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर, देउवाले ओलीको अभाव महसुस हुन दिएका छैनन्। उनको यस्तो शैलीले उनको मात्रै होइन, गठबन्धन बनाएर सत्तासम्म पुगेका दलहरुको समेत नियत र नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो। त्यसले ८८ दिनसम्मको अन्योललाई चिर्‍यो पनि। तर, के प्रधानमन्त्री देउवाले सुखद् संकेत दिन सके त? आगामी दिन राम्रै हुन्छ भन्ने भरोसा दिलाउन सके त?

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै दलभित्रको किचलो पनि प्रष्ट भएको छ। मन्त्री छान्न परेको सकस आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। दिनभरमा मन्त्री र मन्त्रालयबीच ‘जोडा मिलाऊ’ को तीव्रता सकसपूर्ण थियो। एकीकृत समाजवादीकी नेता तथा सांसद् रामकुमारी झाँक्रीलाई सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने तय भएको थियो। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालय दिने निर्णय गरियो। र अन्तिममा सहरी विकास मन्त्री बनाइएको छ। स्पष्ट छ, अहिले पर्यटन मन्त्री बनाइएका प्रेम बहादुर आले पर्यटन मन्त्री बन्नैका लागि एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा आएका थिए। र सुरुवातदेखि नै सो मन्त्रालयका लागि पहल गरिरहेका थिए। अन्तिममा उनैले पाए पनि।

सो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेमा मेटमणि चौधरीको पनि चर्चा थियो। एमालेमा हुँदादेखि नै उनको आफ्नो समूहप्रतिको निरन्तरताले उनले अवसर पाउने अनुमान पनि गरिएको थियो। तर, प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठको अगाडि उनी छायाँमा परे। मन्त्रीको यस किसिमको छनौटले माधव नेपालको ‘कथनी र करणी’को भेद पनि प्रष्ट पारिदिएको छ।

जसपामा पनि त्यस्तै भयो। मन्त्री छान्ने जिम्मा दिइएका डा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोककुमार राईबीचको विवाद बाहिर आयो। अन्ततः यादवले आफू पक्षकालाई प्राथमिकता दिँदै नाम सिफारिस गरे। यसले पार्टीभित्र तीन शीर्ष नेताबीच नै असझदारी बढाइदिएको छ। अर्कोतिर, सुरुवातमा मन्त्री बनाउने भनिएका प्रमोद साहको ठाउँमा महेन्द्र राय यादवलाई ल्याइयो।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसभित्र पनि गुटगत लफडा सार्वजनिक भएकै छन्। माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट छन्। पार्टीभित्रको संस्थापन पक्ष होस् वा अन्य गुट, सबैको ध्यान अवसर पाउनेमै केन्द्रित भएको केही दिनयताका घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छन्।

दलहरुभित्रको किचलोको असर आगामी दिनमा सरकारको कामको प्रभावकारी सम्प्रेषण र सहयोगमा पर्ने छ।समग्रमा देउवाका अघिल्ला कार्यकालहरु उत्साहप्रद छैनन्। यो कार्यकालमा पनि उनी ‘अक्षम’कै आरोप खेपिरहेका थिए। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर उनले एउटा झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्, तर सरकारबाट साह्रै धेरै अपेक्षा नराख्न पनि प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा रामकुमारी झाँक्री लगायतका केही नयाँ अनुहारहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौती र अवसर पनि सिर्जना भएको छ।

Nabintech
साताकाे चर्चित
सम्बन्धित