समायोजित भाडा लिएका हौं, बढी लिने अधिकार कसैलाई छैनः विजय स्वाँर
समायोजित भाडा लिएका हौं, बढी लिने अधिकार कसैलाई छैनः विजय स्वाँर
    • Bell Sanchar

    • ३१ आश्विन २०७८, आईतवार

काठमाडौं,  नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले चाडबाडको मौका छोपेर यात्रुसँग बढी भाडा नलिएको दाबी गरेका छन् । आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै स्वाँरले भने, “तेलको बजाउभाउ बढेकाले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार भाडा समायोजन भएको हो, हामीले समायोजन अनुसार भाडा लिएका हौं ।                                                          तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने अधिकार हामीसँग छैन । त्यसरी कसैले लिन पाउँदैन ।”भाडा अचाक्ली बढ्यो भन्ने जनगुनासो छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले थपे, “हामी आफैं कारबाही गर्ने नियामक निकाय होइनौं । सरकारले तोेकेभन्दा बढी भाडा लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र टाफिक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेमा कारबाहीको भागिदार बन्छन् । अनुगमन गरी कारबाहीको घेरामा ल्याउँदा हाम्रो कुनै आपत्ति हुन्न ।”सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको योगदान धेरै भए सरकारले प्राथमिकता नदिएको उनको दुखेसो छ । उनले भने, “अरु बेला सार्वजनिक सवारी साधन प्रतिस्पर्धामा सञ्चालन हुन्छन् । अरु बेला जस्तो चाडबाडमा भाडा छुट पाइँदैन ।                                                          सार्वजनिक यातायात चलाएर कमाउने भनेको त त्यस्तै हो । सार्वजनिक यातायातलाई दिगो बनाउन खालको सेवा सुविधा केही छैन । सार्वजनिक यातायातमा ४ लाख सवारी साधन सुम्पेको निजी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा अझै परेको छैन ।”सडक दुर्घटना हुँदा दोष जति सवारी साधन र चालकलाई लगाएर सरकारी पक्ष ढाकछोपमा लाग्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, “सार्वजनिक यातायात जनताको आधारभूत आवश्यकता हो । यसका समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्नेमा बस या श्रमिक साथीको थाप्लोमा हालेर पन्छिने गरिएको छ । सडक कति जीर्ण छ, मतलब छैन । ज्यान जोखिममा राखेर यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने सवारी चालकलाई त हामीले धन्यवाद पो भन्नुपर्ने हो । यहाँ त सडक दुर्घटना हुँदा छानबिनै हुँदैन । श्रमिक दाजुभाइका ज्यान सस्तो जहाजमा चढ्नेको महँगो होइन नि ।”स्वाँरले सवारी साधनको भाडा समायोजन संघीय सरकारले मात्र गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत दिइँदा निजी क्षेत्र मर्कामा परेको पनि बताए ।

साताकाे चर्चित
सम्बन्धित