काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई अस्पतालमा परिचपत्र देखाएका आधारमा सीधै उपचारको व्यवस्था मिल्ने गरी सुविधा कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

एमओयू भएका १ सयभन्दा बढी अस्पतालमा यो सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कोषले तयारी अघि बढाए पनि हाललाई प्रारम्भिक चरणमा तीनओटा अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।

काठमाडौंको जोरपाटीमा रहेको नेशनल अर्थोपेडिक हस्पिटल, चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज, बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पतालमा योगदानकर्ता बिरामी भएर उपचार गर्न गएमा सीधै उपचार पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षामा आएर बिल पेश गरी उपचार खर्च दाबी गर्न पर्दैन ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले यो कार्यक्रमलाई १÷२ महीनाभित्रै एमओयू भएका सबै अस्पतालमा लागू गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । ‘हामी सबै अस्पतालसँग छलफल गरिरहेका छौं, छिट्टै १ सयभन्दा बढी अस्पतालबाट परिचयपत्रका आधारमा उपचार पाउने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने । तोकिएको सीमाभित्र रहेर योगदानकर्ताले अस्पतालहरूबाट सहजै उपचार पाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले दोस्रो चरणमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गंगालाल, वीर अस्पतालहरूमा पनि योगदानकर्तालाई यो सुविधा दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । यो सुविधालाई प्रदेशहरूमा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले प्रदेश नम्बर १ मा १९, प्रदेश २ मा १६, वाग्मतीमा २१ ओटा, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा १४, प्रदेश नम्बर ६ मा १० ओटा र प्रदेश ७ मा १७ ओटा अस्पतालहरूसँग सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताले उपचार पाउन सक्ने गरी एमओयू गरिसकेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण एमओयूको काम सुस्त भए पनि अब भने तीव्र गतिमा अघि बढाइने कोषका अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुलाई संशोधन गर्दै लगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चरणमा ल्याएको ‘योजना सञ्चालन कार्यविधि’लाई कोषले दोस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न द्विविधाहरूलाई हटाउने प्रयत्न गरेको थियो ।

दोस्रोपटक गरिएको संशोधनमा ऐनमा बाझिएका, द्विविधा भएका, सञ्चय कोष तथा उपदान र अवकाशपछि पाउने सुविधाबारे शुरूमा स्पष्ट नभएका विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । ६० वर्ष उमेर नपुग्दै पैसा नै लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ । गरिरहेको काम छोड्यो भने केही पनि नपाउने भन्ने कुरा पनि कोषले कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गर्दै पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधाका लागि योग्य हुन जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम निरन्तर ३ महीना हुनुपर्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको थियो । यसमा अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाले सीमाभित्रको रकम अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुने व्यवस्थासमेत कोषले मिलाइसकेको छ । समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन ।