नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने भएको छ । सोहीअनुसार शीर्ष नेताहरूले नेता/कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न थालेका छन् ।
१४ असोज २०७८ मा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को २२ औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भएको उल्लेख गर्दै उम्मेदवारले पैसा माग्दा आˆनो हालत खराब भएको बताए ।
गाउँपालिमा लड्न दश/बीस लाख, तीस/चालिस/पचास लाख, अध्यक्ष लड्दा उस्तै परे करोड नभइ हुँदैन । प्रदेशमा लड्न एक/दुई करोड, चार करोड । केन्द्रमा पाँच/सात/दश करोड चाहिने भएपछि कसरी लड्न सकिन्छ चुनाव ?’ प्रचण्डले भने, ‘दलाल पुँजीपतिसँग हात जोड्दै मागेको पैसाले चुनाव जित्छौंं त अब हामी ?’
मिश्रित प्रणाली माओवादीले नचाहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर जानुपर्ने र आवश्यक पर्दा सडक आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने बताए ।
‘मान्नुस्, हामीले यो दलाल र नोकरशाह पुँजीपतिहरूको पैसामा बिक्ने निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा पूर्णसमानुपातिक प्रणाली चाहियो भन्यौं भने के हुन्छ त ?’ प्रचण्डले आफैं जवाफ दिए, ‘मलाई विश्वास छ हामी जित्छौं । भूमिगत हुन पर्दैन, हतियार उठाउन पनि पर्दैन । लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याइदिए पुग्छ ।’
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को २२ औं सम्मेलनमा प्रचण्डले निर्वाचन प्रणालीबारे राखेको विचार
‘…लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर यो निर्वाचन प्रणाली (मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) खाली दलाल र पुँजीपतिहरु मात्रै चुनाव लड्न सक्ने, जनताले चुनाव लड्न नसक्ने यो प्रणाली बदल्न सकिन्छ । करोडौं चाहिने अब कसरी चुनाव लड्ने ? अरूको कुरा त छाड्नुस न हामी सबैको हालत खराब भइसक्यो । अझ मुख्य अध्यक्षको त सातो जाने भइसक्यो । सबैले अध्यक्षबाट पैसा माग्ने हुन्छ, अध्यक्षलाई दिनेचाहिँ हाम्रो हरायो । हेडक्वाटरमा लानुपर्छ भन्ने छैन, माग्नुपर्छ भन्ने छ, नभइ हुँदैन चुनाव लड्नलाई, अब त गाउँपालिमा लड्न पनि दश/बीस लाख, तीस/चालिस/पचास लाख, अध्यक्ष लड्ने हो भने उस्तै परे करोड नभइ लडिँदैन । प्रदेशमा लड्न एक/दुई करोड, चार करोड, केन्द्रमा लड्न पाँच/सात/दश करोड अझ बढी चाहिने भएपछि लड्न सकिन्छ त त्यस्तो चुनाव ? अब लड्ने नै हो भने मेरो काम के हुने भयो भने – दलाल पुँजीपतिसँग जाने (हात जोड्दै) लौन हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिन पर्यो । त्यो दलाल पुँजीपतिसँग गएर निहरा गरेर दुई/चार पैसा मागेर बाँडेर चुनाव लडेर हामी जित्छौंं त अब ? पहिलो २०६४ को चुनाव हामीले पैसाले लडेकै होइन, हाम्रो त पैसा खर्चै भएन । मान्छेले त्यसै त्यसै आएर दिन्थे क्या अलिअलि त्यो पनि बाँकी रहृयो । पैसा बाँड्न परेन क्या, हामीले आफैँ जितियाथ्यो त्यतिबेला, बिनापैसा जितिएको थियो । अहिले त पैसा खर्च गरे नि जित्ने स्थिति छैन, हामीसँग भन्दा बढी पैसा अरूसँग छ, धेरै नै बढी छ अरूसँग, हामीसँग त छँदैछैन । अनि हामी शासन प्रणालीको कुरा गछौर्ं । हामीले त भन्यौं यो प्रणालीबाट हुँदैन ।
अब निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली, शासकीय स्वरुपको कुरा, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायको हक अधिकार, पहिचानको कुरा, शहीद परिवार, बेपत्ता, योद्धा परिवारलाई राहत राज्यले दिने कुरासँग सम्बन्धित विषय र संविधान संशोधनको विषयलाई आन्दोलनको विषय बनाएर जानुपर्छ । हामीले आन्दोलन छेडिदियौं भने यो सबै प्राप्त हुन्छ । मान्नुस हामीले यो दलाल पुँजीपति र नोकरशाह पुँजीपतिहरूको पैसामा बिक्ने निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहियो भन्यो भने के हुन्छ त ? आन्दोलन हुन्छ, हामी जित्छौं । मलाई विश्वास छ हामी जित्छौं । हतियार उठाउन नि पर्दैन, भूमिगत जान नि पर्दैन, हिंसाको सुरु गर्न नि पर्दैन । लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याइदिएपछि पुग्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरूले पनि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिन थालेका छन् ।
१२ असोज २०७८ मा केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको चर्चा गर्दै उनले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुने जिकिर गरे ।
‘पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्’, शर्माले भने, ‘ठूलो धनराशि खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् ।’
माओवादी केन्द्रका नेताहरू पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने बेला भएको बताउँछन् । स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा पार्टीमा पटक-पटक छलफल भएको बताए ।
‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका विकृति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका फाइदाबारे प्रचारात्मक अभियान चलाउने भन्ने भएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोहीअनुसार शीर्ष नेताहरूबाट पनि अभिव्यक्तिहरू आएका हुन् ।’
पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संसदमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले)बीच एकता भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । तर, नेकपा रहँदा प्रचण्डले यो विषय उठाएनन् ।
अहिलेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनसँग न दुईतिहाइ बहुमत छ न त यो पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पक्षधरहरूको गठबन्धन नै हो । त्यसो भए माओवादी केन्द्रले अहिले यो विषय किन उठाइरहेको छ त ?
‘चुनावको एजेण्डाबारे छलफल हुनु र नेता-कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नु गलत होइन’, नेता यादव भन्छन्, ‘यसको एउटै उद्देश्य हो- महँगो निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्ने जनमत बनाउनु ।’
मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुको एउटा कारण महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई मानिएको छ । ‘यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई किन चुनावी एजेण्डा नबनाउने ?’ माओवादी केन्द्रका अर्का नेता रामनारायण बिडारी भन्छन, ‘यसका लागि पार्टी प्रचारात्मक अभियानमा लागिसकेको छ ।’
माओवादीले चाहेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो ?
अहिले नेपालमा एउटा प्रत्यक्ष र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ, जसलाई मिश्रित प्रणाली भनिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा हुन्छन् । मतदाताले तिनको नाम, चुनाव चिहृन र कार्यक्रम हेरेर मतदान गर्छन् र सबभन्दा बढी मत पाउने विजयी हुन्छन् । दलहरुले त्यसरी पाएको कुल मतको आधारमा अर्काथरी सांसद संख्या निर्धारण हुन्छ । यसलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले चाहेको निर्वाचन प्रणाली दोस्रो अर्थात् मतदाताले राजनीतिक दलको विचार र आस्था हेरेर मतदान गर्ने र दलले पाएको मतको आधारमा सांसद संख्या निर्धारण हुने प्रणाली हो ।
संविधान निर्माणताका माओवादी केन्द्रले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, अन्य दलहरु यसमा तयार नहुँदा मिश्रित प्रणालीमा सहमति जुटेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य यादव सम्झौताको दस्तावेज संविधान बनाउँदा मिश्रित प्रणालीमा आफूहरूले फरक राखेको बताउँदै भन्छन्, ‘अनुकुल हुनासाथ यसमा संशोधन गर्ने पार्टीको नीति छ ।’
व्यक्तिको साटो सिधै पार्टी उम्मेदवार भएर पाएको मत प्रतिशतको आधारमा सांसद चयन हुने प्रणाली भए निर्वाचन खर्च कम हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको तर्क छ । अब यही तर्क लिएर जनतामा जाने उनीहरू बताउँछन् ।
