नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएको बताएका हुन् ।
उनले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरु शुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न दुई हजार मेगावाटको आयोजना बाहेक ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताए । उनले , अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिव १५ सय मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताए। उनले आजको चुनौति भनेकै माग बढाउने र विद्युत खपत बढाउने रहेको बताउँदै वर्षात्को कारण पनि भारत तर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताए । उनले अहिले हरेक दिन ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको बताए ।
प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले भने, ‘आगामी दिन विद्युत प्राधिकरण र उर्जा क्षेत्रको एकदमै उज्वल छ, विद्युत प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरु शुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउँथे, प्राधिकरणले अहिले करिव २ हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ, दुई हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढ्दै गर्दा अर्को एउटा ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउँदैछ, अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिव १५ सय मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्दैर्छौं, कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने भनेर प्रोजेक्ट अघि बढीरहेको छ, आजको मुख्य च्यालेन्ज भनेकै विद्युत खपत कसरी बढाउने र कसरी माग बढाउने, लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने, भन्ने नै छ, वर्षात्को कारण माग पनि कम भएको स्थिती र हाम्रो एक्सपोर्ट पनि कम भएको स्थिती छ, भारतको बिहार तर्फ पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ, तर अहिले उहाँहरुको पनि डिमाण्ड कम भएको स्थितीले गर्दा प्रत्येक दिन हामी ४००÷५०० मेगावाट स्पिल (खेर) गरिरहेका छौँ ।’
प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले अबको चरण १५ हजार मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेशन लाइन बनाउने तर्फ प्राधिकरण बढीरहेको बताए । उनले इलेक्ट्रिकल भेकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने बताए । उनले विद्युतको खपत बढाउन प्रशारण लाइन सुदृढिकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो गरे।
