वर्षाले कम्तीमा सात अर्ब २२ करोडको धानबाली नोक्सान
    • Bell Sanchar

    • ६ कार्तिक २०७८, शनिबार

– सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा साढे चार अर्बको क्षति, बागमतीमा न्यून क्षति

– किसान आयोगद्वारा क्षतिपूर्ति र सहुलियत कर्जा दिन प्रस्ताव

बेमौसमी अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढी र पहिरोले कम्तीमा सात अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको धानबालीमा नोक्सान पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्षाबाट बढी क्षति पुगेका तीनवटा प्रदेशमा मात्रै सो परिमाणको धानबाली नष्ट भएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा क्षति पुगेको छ । ‘लुम्बिनीका सबै जिल्लामा वर्षाले धानबालीमा असर गरेको देखियो । त्यहाँ लगाइएको धानबालीमध्ये एक लाख ३० हजार हेक्टरमा क्षति पुगेको र त्यसबाट चार अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ,’ उनले भने । लुम्बिनीका ११ जिल्लामा यो वर्ष तीन लाख १७ हजार चार सय १४ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । त्यसमध्ये ३६ हजार चार सय ८० हेक्टरमा किसानले धानलाई काटेर खेतमा सुकाएका थिए । सो धान पानी जमेर तथा बाढी र पहिरोले बगाएर नष्ट भएको छ ।

तथ्यांक संकलन हुँदै छ, किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन्छौँ : डा. कृष्णप्रसाद आचार्य, सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

बेमौसमी वर्षाले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा धेरै क्षति भएको जानकारी आएको छ । सुदूरपश्चिममा त ६० प्रतिशतसम्म धानबालीमा क्षति पुगेको भन्ने कुरा आएको छ । सबैतिरबाट तथ्यांक आएपछि हामीले सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग बैठक बसेर क्षतिपूर्ति दिने कार्य अगाडि बढाउँछौँ । किसानलाई कस्तो खालको क्षतिपूर्ति दिने, कुन माध्यमबाट दिँदा किसानले छिटो प्राप्त गर्छन् भन्ने विषयमा हामी चाँडै निर्णय गर्नेछौँ ।

त्यस्तै, पाकेर काट्ने वेला भएको ९३ हजार पाँच सय ७६ हेक्टरको धानमा पनि बाढी पसेर क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पाल्पामा पाँच सय ३५ हेक्टर, गुल्मीमा ६ सय ५८ हेक्टर, नवलपरासीमा चार हजार पाँच सय १० हेक्टर, रुपन्देहीमा २४ हजार दुई सय ५८ हेक्टर, कपिलवस्तुमा ३५ हजार चार सय ६३ हेक्टर र दाङमा सात हजार सात सय हेक्टरमा लगाएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, बाँकेमा १७ हजार पाँच सय हेक्टर, बर्दियामा ३५ हजार दुई सय हेक्टर, रुकुम पूर्वमा चार सय १२ हेक्टर, प्युठानमा तीन हजार सात सय ९५ हेक्टर र रोल्पामा २५ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ हजार ५४ हेक्टरमा पाकेको धान भने किसानले सुरक्षित रूपमा कटान गरी घरमा राखिसकेका छन् । सो प्रदेशमा एक लाख ३२ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानबाली खेतमै सुरक्षित अवस्थामा छ ।

कृषि मन्त्रालयलाई सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पठाएको तथ्यांकअनुसार वर्षाले एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा कुल ५५ हजार हेक्टरमा क्षति पुगेको र त्यसमध्ये पनि १८ हजार हेक्टरमा लगाएको धानबालीमा पूर्ण क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसमध्ये प्रदेशमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरको खेतमा बढी क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा कुल ६८ हजार चार सय मेट्रिक टन धानमा क्षति पुगेको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पठाएको तथ्यांकअनुसार ८० करोड रुपैयाँको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । सो प्रदेशको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने झापा, मोरङ र सुनसरीमा बाढीले असर पु¥याएको छ । त्यहाँ ४९ हजार नौ सय ४५ हेक्टरमा असर गरेमध्ये सात हजार चार सय ९२ हेक्टरमा लगाइएको धानमा पूर्ण क्षति पुगेको छ ।

उक्त जमिनमा उत्पादन हुने २८ हजार चार सय ६९ मेट्रिक टन धानमा क्षति पुगेको र त्यसबापत ८० करोडको नोक्सानी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश १ मा तीन लाख ३६ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएमध्ये करिब १४ प्रतिशतमा बाढीले असर गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । सुनसरीका तीन किसानको ३९ हजार पाँच सय लेयर्स कुखुरासमेत बाढीले बगाएर क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीले बढी असर गरेको कर्णाली प्रदेशबाट भने यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । सुर्खेत र जुम्लाको धानबालीमा ठूलो असर गरे पनि सञ्चार सम्पर्कमा कठिनाइ भएकाले तथ्यांक संकलनमा समस्या भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुर्खेतका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । कर्णालीमा यो वर्ष ३८ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएमध्ये २५–३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीको सबैभन्दा धेरै धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल भएको जिल्ला सुर्खेत हो । सुर्खेतमा यो वर्ष १२ हजार पाँच सय ७१ हेक्टरमा रोपाइँ भएको र वर्षाले करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बागमती प्रदेशमा वर्षाले खासै क्षति नभएको मौखिक जानकारी प्राप्त भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकीमा १२ सय हेक्टरमा लगाएको धानमा क्षति
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका सचिव डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार सो प्रदेशमा १२ सय हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । ‘खासगरी कास्की, नवलपरासी, तनहुँ र पर्वतमा डुबान भएको छ । त्यहाँको १२ सय हेक्टरमा लगाएको धानमा क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘थप पाँच हजार हेक्टरको धानबालीमा सामान्य क्षति पुगेको छ ।’

१२ सय हेक्टरमा भएको क्षति पनि ५०–६० प्रतिशतसम्म रिकभर हुने उनले बताए । ‘खासगरी पहाडी क्षेत्रमा खेतमा पानी जमेर डुबान भएको छ । पानी तर्काएर, धानका पाँजा फिँजाएपछि क्षति न्यूनीकरण हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश २ मा ६–७ प्रतिशतमा क्षति
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जनकपुरका सूचना अधिकारी मनीषकुमार पालका अनुसार प्रदेश २ मा रोपाइँ भएको चार लाख तीन हजार हेक्टरमध्ये करिब ६–७ प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको छ । ‘हामीले सबै तथ्यांक मगाइरहेका छौँ । आइबार विस्तृत प्रतिवेदन बनाई सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार ६–७ प्रतिशतमा क्षति पुगेको भन्ने देखिएको छ ।’

उनका अनुसार लगातारको वर्षाले खेत डुबानमा परी धानबालीमा क्षति पुगेको हो । खासगरी सिराहा, सप्तरीको खोलानजिक भएको खेतबारी र होचो भागमा रहेको जमिनमा डुबान परी धानबालीमा क्षति पुगेको छ ।

किसान आयोगद्वारा क्षतिपूर्ति र सहुलियत कर्जा दिन प्रस्ताव
राष्ट्रिय किसान आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामराय यादव, सचिवद्वय कृष्णप्रसाद आचार्य र गोविन्द शर्मालाई भेटेर धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले साना, मध्यम र ठूला किसानलाई क्षतिको प्रकृति हेरेर तत्काल राहत दिन लिखित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

‘किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन ढिला गर्नुहुँदैन भनेका छौँ । त्यस्तै, क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका साना किसानलाई आगामी सिजनको खेती गर्न निब्र्याजी ऋण र ठूला किसानलाई थोरै ब्याजमा ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ दंगालले भने । त्यस्तै, एक बालीका लागि निःशुल्क बिउ, मल उपलब्ध गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।

वर्षाले धानबालीमा नोक्सानी भएकाले यो वर्षका लागि तोकिएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने दंगालले बताए । ‘यो वर्षका लागि मोटा धान दुई हजार सात सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धान दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गरिएको छ,’ दंगालले भने, ‘यो वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । यसले पनि किसानलाई केही राहत हुन सक्छ ।’

Nabintech
साताकाे चर्चित
सम्बन्धित