प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्नाे राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीश र बार एसोसिएसनले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जबराले विभिन्न समयमा न्यायपालिकाले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सधैं तयार रहेको बताएका हुन्।

‘न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सवलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएका संवाद र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवम् माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैं तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। न्यायको एकै रथका दुई पाङ्गाका रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्,‘यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सवलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएका संवाद र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवम् माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैं तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छ।’

न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। अदालतमा पेशी पारदर्शी नभएकाले बिचौलिया हावी भएको यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश  जबराले आफूविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादमा आउन पनि आह्वान गरेका छन् ।