काठमाडौँ
रक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गुणस्तरीय ढङ्गबाट निर्धारित समयमै पूरा गर्न अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा उहाँले समीक्षामा उठेको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेक्का गरी जिम्मेवारपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सहभागी प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आज यो मन्त्रालयले के कुरा राख्यो, विभिन्न मन्त्रालयबाट आउनुभएको प्रतिनिधिले के कुरा सुन्नुभयो, के भन्नुभयो, एउटै बुझाइ हुनुप¥यो । अनि मात्र समयमै गुणस्तरीय परिणाम दिन सक्छौँ ।”

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको व्यवस्थापनमा रहेको आयोजना ढिलासुस्ती र अनियमितता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शून्य बजेट कल्पना गरी कामको जिम्मेवारी दिइने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ, मुलुकका विभिन्न भागमा भएका विपद्का घटनापछि सेनाले जनतालाई सक्दो सहयोग पु¥याइरहेको छ । प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सेनाको मात्र नभई राज्यकै इज्जत र प्रतिष्ठा हो ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले राज्यले सफल अभ्यासका रूपमा राष्ट्रिय गौरवका सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनालाई जिम्मेवारी दिने क्रममा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी थपिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रक्षा मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यलाई परिष्कृत र विशिष्टिकृत तुल्याउँदै लैजानुपर्छ, अनुकरणीय ढङ्गबाट अघि बढाउन खोजिएको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माणलाई सबै तहले सहयोग पु¥याउन आवश्यक छ, आयोजना समयमै पूरा गर्न बजेट, क्षमता र समयबीच तादात्म्यता मिलाउन सक्नुपर्छ ।”

मन्त्रालयका सचिव बेगेन्द्रराज शर्माले राष्ट्रिय गौरवलगायतका आयोजनामा कम्तीमा पनि पूर्वानुमानयोग्य बजेटको सुनिश्चितता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको सुनिश्चितता, समयमै अख्तियारी, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृति र बेरुजु फछ्र्योटमा सहजीकरण, सेनाको विज्ञता र व्यावसायिकताअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्छ ।”

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्व विद्यालयको सीमाङ्कन क्षेत्रभित्रको १०० रोपनी जग्गा समयमै अधिग्रहण गर्न, पहुँचमार्ग फराकिलो तुल्याउन तथा समितिमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको पारिश्रमिकका लागि बजेट व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दै आयोजनाको लक्ष्यभन्दा बढी काम भएको जानकारी दिनुभयो ।