कपिलवस्तु । तिलौराकोट साझेदारी वनबाट २०६८ सालमा शुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । सरकारले विगत वर्षदेखि कैलाली, कन्चनपुरका जिल्लामा वन फडानी भएको बताउँदै लामो समय वैज्ञानिक वन कार्यक्रम रोकिँदा भविश्यको वनको अन्यौल मात्र होइन, स्थानीयले सहज रुपमा काठ दाउराका अतिरिक्त सयौँको रोजगारी समेत गुमेको छ ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट २०६८ सालमा शुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशैभर अलपत्र परेको छ ।

वातावरणीय संरक्षणका साथै वन व्यवस्थापन, वन सम्वद्धन प्रणाली बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हो ।  जस अनुसार पुराना रुखलाई काटेर नयाँ विरुवा रोप्ने, काठको सहज आपूर्ति गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरिन्छ । सरकारले विगत वर्षदेखि कैलाली, कन्चनपुरका जिल्लामा वन फडानी भएको बताउँदै लामो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकिँदा काठको आपूर्तिका साथै भविश्यको वन राम्रो बनाउन समस्या हुने, आम्दानी घट्दै जाने,  रोजगारी गुम्ने लगायत समस्या हुने गरेको वैज्ञानिक वन विज्ञ विजय सुवेदीको दाबी छ ।

कपिलवस्तुलगायत देशभरमा ७ सय ६५ वटा सामुदायिक, ३१  वटा साझेदारी ८ वटा चाक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको थियो । यस कार्यक्रमको लक्ष्य वार्षिक २० लाख क्युफिट काठबाट ८० लाख हुँदै ९ करोड  क्युफिट उत्पादन गर्दै देशमा काठको समस्या हटाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याउने रहेको वनविज्ञ सुवेदीको तर्क छ ।

कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई सार्थकता दिन समेत सरकारले अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीका साथै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विलम्व नगरी लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।