काठमाडौं । अहिले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्कसमेत गरे । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबीसमेत गरे । “उहाँका विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ । र यो अरू कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानु बेस । राजीनामा किन माग्ने ? संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ । र अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नुपर्छ । संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौँ । त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्छ,” उनले भने ।

बिडारीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन मंसिर २८ गते संघीय संसद् बैठक आह्वान गरिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन हुने जानकारीसमेत दिए । दलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीले बताए ।उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

“संसद्मा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ । त्यसका निम्ति दलहरूले काम गरिरहेका छन् । दलहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । अबको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरु हुन्छ । र यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिस्टमा पर्नेगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेगरी प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइराखेको छ । काम हुन्छ,” उनले भने ।

सांसद बिडारीले संसद्ले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन हुने पनि बताए ।