राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिला राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई दिने परिचयत्रहरुको विषयमा जान्न जरुरी छ । मुख्यतः सरकारले आफ्ना नगरिकलाई दिने परिचयपत्रपत्र दुई किसिमका हुन्छन् । ती हुन् फाउण्डेशनल आईडी र फंसनल आईडी ।
व्यक्तिको पहिचान स्थापित गर्ने फाउण्डेशनल आईडीले राज्यभित्रका अनेक सेवा सुविधा तथा तथा प्रयोजनका लागि मान्यता पाउँछ । अहिले कायम रहेको त्यस किसिमको परिचयपत्रको रुपमा हामीले नागरिकतालाई लिन सक्छौँ ।
अर्कोतर्फ फंसनल आईडी कुनै विशेष प्रयोजनका लागि मात्रै दिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यान कार्ड, मतदाता परिचयपत्र यस किसिमको परिचयपत्रका उदाहरण हुन् ।
नेपालमा २००९ सालदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा नागरिकताको प्रचलन सुरु भएको हो । त्यसको शुद्धताका लागि हामीले सुरुवाती समयदेखि प्रमाणीकरणको चुनौती झेल्दै आएका छौँ । मानौँ तपाईं-हामीले आफ्नो नागरिकता कुनै निकायमा पेश गर्यौँ भने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुनै भरपर्दो संयन्त्र छैन ।
वास्तवमा अहिलेको समयमा नागरिकताका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गर्न निकै नै चुनाैतीपूर्ण भइसकेको छ । यसै किसिमको चुनौतिकाे सामना गर्न र सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज र छिटो छरितो रुपमा नागरिकलाई प्रदान गर्नकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन लागिएको हो ।
अब आउने राष्ट्रिय परिचयपत्र मूलतः सूचना प्रविधिमा आधारित हुनेछ । त्यसमा नागिरकतामा हुने व्यक्तिको जनसांखिक विवरण बाहेक अनुहार (फोटो), दश ओटै औँलाको औंठाछाप, दुई आँखाको आइरिस लगायतको व्यक्तिको जैविक विवरणका साथै विद्युतीय हस्ताक्षरको रुपमा ई–सिग्नेचर समेत राखिनेछ ।
यस किसिमको राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा कुनै पनि निकायले परिचयपत्रका आधारमा अनलाइन तथा अफलाइन दुबै रुपमा व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्न सक्नेछ । फिङ्गरप्रिन्ट लगायतका केही विवरण कार्डमै समावेश गर्ने सरकारी योजना छ ।
एक व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्तिसँग जुध्न नदिन विशेष किसिमको प्रविधि अपनाइने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकाल बताउँछन् । अहिलेको कागजी प्रणालीमा भने यस किसिमको पद्धति संभव छैन ।
वस्तवमा अहिलेको समयमा नागरिकताको मुख्यतः दुई किसिमको महत्व छ । आधारभूत पहिचान साथै नागरिकताले व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत समेत स्थापित गरेको छ ।
व्यक्तिको पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै कायम हुने भए पनि राजनीतिक तथा नागिरकको हैसियतका लागि भने नागरिकतालाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिने योजनामा सरकार रहेको छ ।
यसको मतलव अहिलेजस्तो आफ्नो पहिचानका लागि वा भनौँ कुनै सेवा सुविधा लिने, बैंकमा खाता खोल्ने, सिमकार्ड किन्ने लगायतका प्रयोजनका लागि नागरिकता बोकिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
यति मात्र होइन अन्य फंसनल आईडीलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गराउने गराउने र विभिन्न प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झञ्जटको समेत क्रमशः अन्त्य गर्ने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ ।
कार्यान्वयनको चरणमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र दश अंकको हुनेछ । तर, कुनै व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर थाहा पाउँदैमा सो व्यक्तिको अन्य विवरण भने थाहा पाउन नसकिने गरी यसमा सेक्युरिटी फिचरहरु राखिने बताइएको छ ।
हरेक व्यक्तिको जनसांखिक विवरण र बायोमेट्रिक विवरण नेशनल आईडेन्टिटी रजिस्ट्रि (एनआईआर) मा केन्द्रीकृत रुपमा रहने निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकतामा जस्तै व्यक्तिका जनसांखिक विवरण राखिनेछ । ती विवरणहरु परिचयपत्र भित्रको चिपमा राखिनेछ । त्यसका साथै व्यक्तिको डिजिटल फोटो र फिंगरप्रिन्ट समेत समावेश हुने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकता नम्बर, जारी मिति लगायतको विवरण पनि रहनेछ ।
त्यसले गर्दा वर्षौं पुरानो फोटोको आधारमा मात्रै व्यक्तिको पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘अहिलेको नागरिकतामा जस्तो अनुहार मिल्ने, केही वर्षपछि व्यक्तिको अनुहार परिवर्तन हुने हुँदा झुक्याउने सम्भावना यसमा रहँदैन,’ ढकाल भन्छन् ।
परिकल्पना गरिए अनुसार घरमै बसेर अनलाइबाट आफ्नो परिचय प्रमाणीकरण गराएर कुनै पनि सेवा सुविधाका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र ई–पेमेन्टको सुविधा हुने वित्तिकै सबै सरकारी भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ ।
यस्तो अवस्थामा कुनै कुनै सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा जानै नपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको मतलब कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्ट गर्न भौतिक रुपमै अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । जार्नै पर्ने अवस्थामा समेत अहिलेको तुलनामा धेरै नै सहज हुनेछ ।
अहिले नागरिकता हराउँदा, च्यातिदा वा नष्ट हुँदाको जस्तो झञ्जट समेत हट्नेछ । न त पुनः नागरिकता बनाउने जस्तो झञ्जटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था नै यसमा रहन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र हराउँदा समेत पाँच मिनेटमै तयार गर्न सकिने ढकाल बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा पहिचानको कमजोरीका कारण ठगी र किर्तेको समस्या निकै व्यापक छ । एउटाको नागरिकतामा बैंकबाट ऋण नै लिइदिने, कम्पनी नै दर्ता गरिदिने सम्मका घटनाहरु तपाईं हामीले सुनिरहेकै छौँ । त्यस किसिमको अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा अनलाइन कारोबारको सीमा समेत बढाउन सकिने ढकाल बताउँछन् । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान अनलाइनमार्फत नै सुनिश्चित हुने अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार समेत अनलाइनबाटै गर्न सकिने अवस्था रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यक्तिको पहिचान गर्ने त्यति भरपर्दो संयन्त्र नभएकै कारण जोखिम कम गर्न कारोबारको सीमा कम राखिएको हो । यसले बैंकिङ क्षेत्रको लागत र जोखिम दुबै कम गर्न सघाउ पुर्याउनेछ ।’
सरकारले सुरुवाती चरणमा नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि भने कानूनअनुसार नेपाली नागरिकता पाउन योग्य भएका व्यक्तिले नागरिकता नभए पनि यो परिचयपत्र पाउनेछन् ।
नागरिकता लिन १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र भने त्यसभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले समेत पाउने बताइएको छ । यद्यपि, बायोमेट्रिक विवरण भने १६ वर्ष पुगेपछि मात्रै लिइने निर्देशक ढकालको भनाई छ ।
६ महिना वा त्यसभन्दा लामो समय नेपाल बस्ने विदेशी नागरिकले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सक्ने बताइएको छ । तर, कार्ड वितरण गर्ने प्रणाली एउटै भए पनि नेपाली नागरिकले पाउने भन्दा विदेशीले पाउने परिचयपत्रको हैसियत भने फरक हुनेछ ।
एकछिन् सम्झिनुहोस् त तपाईंको नागरिकताको प्रतिलिपि कति ठाउँमा होला ? कसैले त्यसको दुरुपयोग गरेको भए पनि त्यसको जानकारी पाउन सम्भव छ ? पक्कै पनि तपाईंलाई लागि यी प्रश्नको जवाफ सहज र प्रिय लाग्ने छैन ।
तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विशेष किसिमको सेक्युरिटी फिचर राखिएको छ । यसमा राखिएको विवरण यदी कसैले हेरेको खण्डमा समेत त्यसको ‘लग’ बस्छ ।
वेबसाइटमा लगइन गरेर एक वर्षसम्मको क–कसले, किन र कहाँ आफ्नो विवरण हेरियो भन्ने कुराको सम्पुर्ण जानकारी तपाईंले पाउन सक्नेगरी प्रविधिको विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।
मालपोत, भुमिसुधार, लोकसेवा, पञ्जीकरण जस्ता निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण हेर्न सक्छन् तर, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन तथा आफ्नो विवरणमा पहुँच राख्ने अनुमति भने दिएको हुनपर्छ ।
‘यो आफूसँग भएको विवरण मिल्यो कि मिलेन भनेर सोध्ने संयन्त्र मात्रै हो । अन्यथा यो ब्ल्याक बक्स जस्तै हुन्छ,’ ढकाल भन्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको आफ्नो विवरण कसैले हेरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले अनलाइन मार्फत त्यसको जानकारी पाउन सक्छन् ।
कुनै व्यक्तिको विवरण राखेको खण्डमा त्यो मिल्यो कि मिलेन भनेर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट भेरिफाई गराउन सकिने तर व्यक्तिका डाटा भने उपलब्ध नगराइने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसको मतलव राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्डकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरी मोबाइलका सिम कार्ड बिक्री गर्न सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा अर्काको नाममा सिमकार्ड निकाल्ने संभावना समेत रहनेछैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हुने तथ्याङ्कमा प्रहरीले समेत पहुँच पाउने छैन । कसैको फिंगरप्रिन्ट ल्याएर कुनै निश्चित व्यक्तिसँग मिल्यो कि मिलेन भनेर सोधेको अवस्थामा मात्रै त्यसको जवाफ दिन सकिने अन्यथा कसैको फिंगरप्रिन्ट ल्याएर कुन व्यक्तिको हो भनेर पहिचान गराउने काम नहुने ढकालको भनाई छ ।
यसबाट आफ्नो विवरण दुरुपयोग हुने संभावनाप्रति सचेत रहन सहज हुने मात्रै नभएर गोपनियताको हक सम्बन्धि कानूनअनुसार मुद्दा हाल्न समेत सकिनेछ । जसले गर्दा व्यक्तिगत गोपनियताको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अहिले तराईं तथा सीमा क्षेत्रमा गैर नागरिकले समेत नागरिकता लिइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा त्यस किसिमको जोखिम समेत कम हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
‘अहिले एउटै व्यक्तिले दुई ओटा नागरिकता लिँदा समेत राज्यलाई थाहै नहुने अवस्था छ,’ निर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘यस किसिम ठगी तथा किर्तेको विषयमा समेत राज्यलाई तत्काल जानकारी हुन्छ ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट राज्यलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र राज्यप्रति जनविश्वास समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको समयमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत दिने सेवा सविधामा समेत ठूलो मात्रामा घोटाला हुने गरेको छ । त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले वार्षिक रुपमा राज्यको अरबौं रुपैयाँ जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
