महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायालयको समस्याले जनताले न्याय पाउने अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको र यस्तो समय लामो सयम रहन नहुने भएकोले प्रतिपक्षीसँग छलफल गरी संसदीय प्रक्रियाबाट भएपनि निकास दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षाका लागि सरकारी वकिलको क्षमता वृद्धिका साथै दरबन्दीसमेत थप्नुपर्ने जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले सहयोगसमेत गर्न उनको आग्रह थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयको सुधार, भ्रष्टचार मुक्त न्यायपालिका निर्माणका आन्दोलनमा दुई महिनादेखि लागिरहेको र अव संसदीय प्रक्रियाबाट निकास दिनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनका लागि न्यायायको शिर उच्च हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकार र संसद गम्भीर हुुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अभियोजनमा सुधार र व्यावसायिकता विकास’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रकाशन गरिएको ‘स्थापना दिवस विशेषाङ्क’को प्रधानमन्त्री देउवाले विमोचन गरे । यस वर्षको ‘सर्वोत्कृष्ट वर्ष सरकारी वकिल–२०७८ पुरस्कार’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्राप्त गर्नुभएको छ । उनीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मेडल तथा सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गरे। साथै, सो अवसरमा देशभरका उत्कृष्ट १० सरकारी वकिल तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थिए ।

महान्यायाधविक्ता कार्यालयको स्थापना २००८ साल पुस ८ गते भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा २०७३ सालदेखि तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले स्थापना दिवस मनाउने सुरुआत गर्नुभएको थियो । हाल सरकारी वकिल करिब ५०० रहेका छन् । कार्यालय सहयोगी र अन्य गरी एक हजार ५०० जना रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।