“उत्खननकै कारण कर्णाली नदीको जोखिम बढ्यो भन्ने कुरा आएपछि हामीले पनि त्यहीँ महसुस गरेर उत्खननको कामलाई बन्द गरेका हौं”, नगरप्रमुख रावलले भने,“तोकिएको अवधिमा ठेक्का नजाने र भनेको समयमा बन्द पनि गर्न पनि ठेकेदारले आनाकानी गर्ने भएका कारणले पनि केही समस्या ल्याएको थिए ।” यदी कुनै ठाउँबाट उत्खनन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफ्नै स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर काम गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ । नगर प्रमुख रावलले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले कर्णाली नदीमा गर्दै आएको तटबन्ध ७५ प्रतिशत फेल भइसकेको बताए ।

उनले नदीको बहावलाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएको भनिए पनि तटबन्धको कारण सुरक्षित भइन्छ भन्नु गलत सावित भइसकेको बताए । उता जानकी गाउँपालिकाले भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का दिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले नै उत्खननको काम सुरु गरेको बताउँदै पालिकाले बन्द गरेपनि उत्खननको काम नरोकिने बताए । “उत्खननले जोखिम बढाएको भन्नु गलत हुनसक्छ । तर अनियन्त्रित उत्खननले भने निकै जोखिम बढाएको छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले भने, “नदीकाबीच भागमा भएका टापुलाई उत्खनन गर्न सकेको अवस्थामा भने धेरै राम्रो हुनसक्छ । ”

त्यस्ता टापु उत्खननका लागि ठेक्का दिएको उनको भनाइ थिए । गाउँपालिकाले पाँच ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का दिएको छ । सामुदायिक वनसँग अधिकांश क्षेत्र जोडिएका कारणले पनि ठेक्का प्रक्रियामा नगए पनि चोरी निकासीबाट उत्खनन नरोकिने भएपछि बाध्य भएर ठेक्का दिनुपरेको अध्यक्ष चौधरी बताए ।

“हामीसँग टीकापुर नगरपालिकाको जस्तो आफ्नै स्रोतसाधन पनि छैन । आवश्यक परेको समयमा उत्खनन गरेर थुपार्न सक्ने”, अध्यक्ष चौधरीले भने, “विगतका वर्षभन्दा यसवर्ष कडाइका साथ अनुगमन पनि गरेका छौँ । मापदण्डअनुसार मात्रै नदी उत्खननको ठेक्का दिएका छौँ ।”
टीकापुर, लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको क्षेत्र पर्ने कर्णाली नदीमा हुँदै आएको अस्वभाविक दोहनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै धरापमा पर्ने खतरा बढेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उता लम्की चुहा नगरपालिकाले पनि उत्खननको ठेक्का दिँदै आएको छ ।