शिक्षा ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ (ट) मा प्रस्ट रूपमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म यो परीक्षा प्रदेश वा विद्यालयबाट लिन सम्भव नभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गरी राष्ट्रिय सभाको बहुमत वा सरकारले अध्यादेशबाट मात्र ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । संसद्को समितिले गत वर्ष जेठ २९ गते एसईई परीक्षा खारेज गरी विद्यालयबाटै लिन मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसद्को समितिले अघिल्लो र यो वर्ष शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको विषय नबुझेर हो वा काम देखाउन हो, मिल्दै नमिल्ने विषय परीक्षा खारेज गर्न निर्देशन दिएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । अघिल्लो शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि सोही विषय उठान भएको थियो । त्यसअघिका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा पनि सो विषय उठाइएको थियो ।

मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन । दर्जनौंपटक समितिमा छलफल भएर कानुन मन्त्रालयले प्रक्रियामा लगिसकेको भए तापनि हालसम्म संसद्मा उक्त ऐनको प्रस्ताव नलगिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।