काठमाडौँ,
सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘आदिवासी जनजाति पत्रकारको अवस्था र समावेशीकरण’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्ने र यसमा सिमान्तकृत समुदायको न्यायोचित समावेशीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रले वैकल्पिक मिडिया सञ्चालन गर्नुका साथै मूलधारका मिडियामा आफ्नो सहभागिता बढाउँदै विषयवस्तु सम्प्रेषणका निम्ति पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आदिवासी जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेका मातृभाषाका आमसञ्चारका माध्यमलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले नेपालका विभिन्न जातजातिका भाषालाई जीवन्तता दिने गरी आयातितभन्दा पनि मौलिक पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपालका सरकारी र निजीस्तरबाट सञ्चालित आमसञ्चार माध्यमलाई नीतिगतरुपमै समावेशी बनाउनेतर्फ महासङ्घ केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष समावेशी भएमात्रै विषयवस्तुमा समावेशीता आउनसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले समाचार कक्षलाई नै समावेशी बनाउन महासङ्घको पहल हुने बताउनुभयो ।

समाजवादी प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले खासगरी सिमान्तकृत समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई टिकाइराख्नका लागि लोक कल्याणकारी विज्ञापनसँगै अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राईले करिब ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिको टेलिभिजनमा ६ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का नायब महाप्रबन्धक राजु शाक्यले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले रासस केही हदसम्म समावेशी भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिलागायत सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताका लागि मात्रै भन्दा पनि नेतृत्व तहमै सहभागिता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
–––