काठमाडौं । संघीयतामा जातीय वा नश्लीय पहिचानसहितको प्रादेशिक स्वायत्तताभन्दा पनि सो प्रदेश भित्रको साँस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विशेषता युक्त पहिचानसहितको संघीयता भन्नेमा बहस गर्ने ठाउँ छ ।
एक मधेस एक प्रदेश को नारा लिएर उदाएको र अझै पनि बेलाबेला यो मुद्दा उठाउने  जनता समाजवादी पार्टीले ८ वटा जिल्लाका बासिन्दालाई पहिचान दिलाउँदा अन्य पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदायलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

मधेस आन्दोलनले संघीयता र प्रादेशिक स्वायत्तताको माग गर्दै गर्दा अन्तरिम सरकारदेखि अहिले दोहोरिरहेका दलहरु, प्रादेशिक स्वायत्तताको पक्षमा त उभिए यद्यपी मधेस सबैलाई एक ठाउँमा राखेर प्रादेशिक स्वायत्तता भने दिएनन् । यही बुँदामा नै तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र अन्तरिम सरकारका सत्तासिन पार्टीहरुबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुने वातावतरण निर्माण भएको थियो ।

पहिलो मधेस आन्दोलन 
अन्तरिम संविधान नबन्दै अन्तरिम सरकारमा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका तर्फबाट ह्रदयेश त्रिपाठी, काँगे्रसका तर्फबाट महन्थ ठाकुर मन्त्री थिए । माघ १ मा संविधान बन्दै गर्दा पौष ६ गते नै सद्भावना पार्टीले संविधानमा संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जस्ता कुरा नसमेटिने देखेर नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थियो । नेपालगन्जमा त्यसले ठुलो झडप सिर्जना गरेको थियो । यद्यपी सरकारमा सहभागी मन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठीले सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनलाई उठाउने जोडबलमा लागेनन् ।

मधेसमा पार्टी नबनिसकेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन नेपालगञ्जमा नै कार्यक्रम गर्यो जसका कारण मधेसी जनताको पार्टीका रुपमा स्थापित हुने अवस्था निमार्ण गर्यो ।तत्कालिन नेकपा माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई शुरुदेखि नै उठाउँदै आएपनि संघीयता, गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन एवम् प्रादेशिक स्वायत्ततालाई संविधानसभाको निर्वाचन पछि समावेश गर्नेमा माओवादीले चित्त बुझाउदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले भने आन्दोलन चर्काएको थियो ।

माघ १ मा अन्तरिम संविधान बन्दा त्यसको भोलिपल्ट माइतीघरमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले संविधान जलाएको थियो । उपेन्द्र यादव लगायतका नेता कार्यकर्ताहरु गिरफ््तारमा परेका थिए । त्यसपछि झन् चर्किएको मधेस आन्दोलन ।

माघ ५ मा सिरहाको लहानमा माओवादी नेता चढेको गाडीलाई फोरमका कार्यकर्ताले रोक्दा आएको विवादमा गोली चलपछिे विधार्थी नेता रमेश महतो मधेस आन्दोलनको पहिलो शहीद भए । त्यसपछि तीव्रता पाएको मधेस आन्दोलनलाई मत्थर पार्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले मााघ ९ मा वार्ताका लागि अपिल गरेपनि तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामालाई कारण देखाएर वार्ता हुन सकेन ।

तत्कालिन रुपमा काँगे्रसमा रहेका नेता महन्थ ठाकुरले आन्दोलनलाई पानीको फोका भनेर टिप्पणी गरिरहदाँ समेत उपेन्द्र यादवले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदा फोरम नेपाललाई मधेसमा स्थापित हुन परिस्थिति निमार्ण हुँदै गैरहेको थियो । यतिबेलासम्म पनि सरकारमा रहेका मन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठीले माघ १५ गते राजीनामा दिए । माघ १७ मा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने जस्ता कुरामा आश्वस्त बनाएपनि स्वायत्त शासन सहितको एक मधेस एक प्रदेशको सुनिश्चितता जस्ता माग राख्दै फोरमको आन्दोलन चलिरह्यो ।

माघ २३ मा सरकारले फेरि वार्ताका लागि आग्रह गरेपछि आठ दलहरु पटकपटक वार्तामा बसे । प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधनपछि १० दिनलाई रोकिएको आन्दोलन पुनः जाग्यो । माघ ५मा पहिलो शहीद भएदेखि माघ २४मा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो सम्बोधन गर्ने बेलासम्म ४३ जनाले मधेसमा रगत बगाइसकेका थिए । आन्दोलन पुनः जाग्न थालेपछि सरकारले मन्त्री महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाए पनि उक्त टोलीलाई अधिकार दिएका थिएनन् । अधिकार नभएका समूहसगँ वार्ता नगर्ने भन्दै फोरम नेपालले अस्विकार गरेपछि अन्ततः तत्कालिन शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकारी टोली निमार्ण गरियो ।

२०६४ भदौ १३ गते राज्यको पुनरसंरचनाका लागि आयोग गठन गर्ने, प्रादेशिक स्वायत्तता सहितका प्रदेश निमार्ण गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने बुँदामा गएर फोरम नेपाल र सरकारको सहकार्य सम्भव भएको थियो ।

दोस्रो मधेस आन्दोलन 
भदैँमा भएको सझौताले माग सम्बोधन गर्न नथालेपछि २०६५ फागुन पहिलो साताबाट आन्दोलन चर्कियो । यतिबेलासम्म मधेसी दलहरुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्धभावना पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको  तमलोपाबीच दोस्रो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनका लागि मोर्चा बन्यो । आखिरमा फागुन १६ गते सत्तासिन दलहरु र मोर्चाबीच आठ बुँदे समझदारी बन्यो, जसबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनेमा मधेसवादी दलहरुले प्रतिवद्धता जनाए । चुनावमा भाग लिने भएपछि विजय कुमार गच्छदार समेत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरममा समाहित भएका थिए ।

संविधान निमार्णको प्रक्रिया, शंसोधनको माग र मधेस आन्दोलनको निरन्तरता 
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि. सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित भयो विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सानो आकारमा खुम्चिएको माओवादी र मधेसवादी दलहरु बीच संघीयतामा पहिचान र प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि सहकार्यको पृष्ठभूमि तयार भएपछि ३३ दलीय गठबन्धन बन्यो । उनीहरु सरकारसँग निरन्तर वार्तामा गएपनि कुनै निकास आउन सकेको थिएन ।

पहिलो संविधान सभाले समेत संविधान निमार्ण बनाउन नसकेको र दोस्रो संविधान सभा समेत निष्क्रियता तिर उन्मुख भैरहेको थियो । राज्यको पुनरसंरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण मा प्राथमिकता कस्लाई भन्ने जस्ता पेचिला मुद्दाहरुमा तीव्र बहस भैरहेका थिए । काँगे्रस एमाले र माओवादीसँगै मधेसको सशक्त दलका नेतृत्व कर्ता विजय कुमार गच्छदार बीच संविधान निमार्ण गर्नेमा २०७२ जेठ २५मा चारबुदेँ सम्झौता भयो ।

गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको नोट अफ डिसेन्ट र गच्छदारको सहमतीमा संविधान बन्ने पक्कापक्कि जस्तै भएपछि मधेसवादी अन्य दलहरु मोर्चाबन्दीमा लागे जुन असोज ३ मा संविधान बन्दा पनि कायम नै रह्यो ।

देशमा कतै ब्याल्क आउट भयो कतै दिपावली । त्यसैको परिणाम स्वरुप नाकाबन्दी समेत भयो । टिकापुर हत्याकाण्ड घटित भयो । मोर्चा बन्दीमा लागेका दलहरु संविधान बनेपछि एकै पार्टी भएर आएका थिए । जसले मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशा बढाएको थियो । यद्यपी प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन हुदाँ उनीहरु नै विभाजित हुन पुगेका छन् । मधेस प्रदेश नामाकरणमा प्रतिबद्धता जनाएका जसपा, लोसपा र माओवादीका ६३ सांसद बाहेक अन्य काँगे्रस र एमालेका सांसदहरुले समेत मतदान गरेका कारण ८० जनाको मतदानबाट मधेस प्रदेश नामाकरण सम्भव भएको छ जबकि ७० जनाको मतदान मात्रैले पनि मधेस प्रदेश नामाकरण सम्भव थियो ।

पहिलो मधेस आन्दोलनबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यसमा जोडिन आएका टिकापुर हत्याकाण्डको दोषीको रिहाईदेखि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सवाल, प्रदेश प्रहरी गठनको लागि स्वायत्त कानुनको निमार्णको स्वामित्व लिन मधेसवादी दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ । पहिचान जोडिएको मधेस प्रदेशले संघीयताको मूल मर्म प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्वलाई जिवन्त राख्न सक्नु पर्दछ ।