निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजसंस्था र हिन्दु राज्य उल्लेखित विधान संसाधन गर्न समयावधि दिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही माघ २ गते एक पत्र पठाएर राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको हो।

त्यससँगै राप्रपालाई संकट पैदा भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकिरहेको राप्रपालाई आयोगको निर्देशनले अप्ठ्यारो पारिदिएको हो। निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशनपछि राप्रपाले आइतबार आकस्मिक रूपमा पदाधिकारी बैठक डाकेको छ। निर्वाचन आयोगको पत्रलगायतका बारेमा अनौपचारिक छलफल गर्न दिउसो १ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएको राप्रपाले जनाएको छ।

गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम गत १० पुसमा अद्यावधिक गर्नका लागि राप्रपाले आयोगलाई महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधान​ पठाएको थियो। त्यसमा ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख थियो। आयोगको पत्रपछि राप्रपा नेताहरू परामर्शमा जुटेका छन्।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगको पत्र संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले तत्काल आयोगको पत्रको जवाफ लेखेर पठाइने बताए। ‘निर्वाचन आयोगको पत्र संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ। संविधानको भावना त्यस्तो होइन। त्यसको उचित जवाफ लेखेर पटाउँछौँ,’ लिङ्देनले भने, ‘हामीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण रुपमा पत्र लेखिएको छ।’ महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व, नयाँ विधान र पदाधिकारीको नाम बुझाउने अवस्था आएपछि आयोगले पत्र पठाएको लिङ्देनले बताए।