निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्न गरेको आग्रह र राष्ट्रपतिले समेत समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ृदबाब दिएको भनिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो बैशाख ३१ , दोस्रो असार १४ र तेस्रो असोज २ गते भएको थियो । नयाँ संविधान जारी भए पछि पहिलो पटक चुनाव भएको र संविधानको बिरोधमा आन्दोलनहरु समेत जारी रहेका कारण चुनाव तीन चरणमा गरियो ।
अहिले दलहरु विवाद गरीरहेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव बैशाख जेष्ठमै गर्ने कि सबै तहको कार्यकाल असोज २ मा सकिएपछि एकै पटक गर्ने ?
यसमा कानुन व्यवशायी र विज्ञहरुको पनि फरक फरक राय रहेको छ । कसैले बैशाखमै कार्यकाल सकिन्छ भनेका छन कसैले असोजमा सकिन्छ भनिरहेका छन् । बैशाखमै चुनाव गरे असार र असोजमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाँउदैनन् । असोज पछि गरिए बैशाख र असारमा चुनिएका स्थानीय तहको प्रतिनिधि रिक्त हुन्छ ।
संख्यात्मक रुपमा हेर्दा असारमा भएको निर्वाचनमा धेरै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको देखिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचन बैशाख ३१ गते भएको थियो । जसमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा ।
दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा असार १४ गते बुधबार भएको थियो ।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ मा प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका थिए ।
यीनै स्थितिलाई दलहरुले बढ्दो राजनीतिक अस्थीरतामा आफ्नो फाईदाको दाउ हेर्न अनेक तर्क गरीरहेका छन् ।
एमाले स्थानीय तहमा पहिलो शक्ति भएकाले पनि उ समयमै निर्वाचन गरेर आफनो शाख कायम राख्न चाहन्छ, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पहिला संघको निर्वाचन गर्ने एमालेलाई पाखा लगाउने र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गरी आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छन् । काँग्रेस भित्र भने दुई मत देखिन्छ । सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन साझेदार नेताहरुसँग सवादमा छन् शेखर कोईराला गगन थापा समुह भने बैशाखमै चुनाव गर्नु पर्ने, गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् ।
यस्तोमा आगामी असोजमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएको मिति पूरा हुन्छ । त्यसको ेदुई महिना पछि नै संघ र प्रदेशको कार्यकाल पनि पूरा हुन्छ । र त्यसपछि तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नु पर्छ भन्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको तर्क देखिन्छ ।
एकै पटक निर्वाचन गर्दा खर्च कम लाग्ने भन्ने हिशाबले त्यो स्वभाविक जस्तो देखिए पनि अगाडी नै रिक्त हुने स्थानीय तहको हकमा के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस धारणा उनीहरुले पनि ल्याउन सकेका छैनन् ।
तर निर्वाचन विभिन्न गतिविधिमा दलहरुले देखाईरहेका कमजोरीले संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्दै अन्तिममा थप अस्थीरता पैदा हुने खतरा पनि देख्छन् कतिपय बुद्धीजीवीहरु ।