तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पटक-पटकको आग्रह बेवास्ता गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न लागेपछि मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ वली नेतृत्वको टोली प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुग्यो।

तर, संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सूची बनाउन व्यस्त रहेको बताउँदै उनीहरूलाई ओलीसँग भेट्न दिइएन। अन्ततः ११ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्‌यो। त्यसका कारण राज्यकोषमा अर्बौँ नोक्सानी भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कार्यक्रम खारेज गर्न नहुनेमा वन मन्त्रालयका सचिव वलीलगायत अधिकारीहरू अन्तिम समयसम्म अडिए। तर, तत्कालीन मन्त्री आलेले उनीहरूको अडान देखेको नदेख्यै गरिदिए। र, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर कार्यक्रम खारेज गरिदिए।

२७ कात्तिक ०७१ मा जारी कार्यविधिमार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो। यसलाई नेपालको वन व्यवस्थापनमा ‘गेम चेन्जर’ परियोजना मानिएको थियो।

वन सचिव वली र मन्त्रालयका कर्मचारीले सामुदायिक, साझेदारी र चक्लाबन्दी वनमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमलाई रूपान्तरण गरी कायम राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। तर, कार्यक्रम खारेज भएपछि मन्त्री आलेले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘विदेश पढेर आएका वन प्राविधिकको योजना’ भएकाले खारेज गरिएको दाबी गरेका थिए। उनको दाबी थियो, ‘वनबाट हरिया रुख मात्र काटियो।’

यो कार्यक्रममा मन्त्री आलेले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले पनि विरोध गरेका थिए। तर, उनले कसैको कुरा सुनेनन्। १५ जेठ ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि २८ जेठ ०७७ मा अर्को निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले नै सखुवा(साल)बाहेकका काठ कटान, ओसारपसार र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध हटाएको थियो। ११ माघ ०७७ मा त कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यविधि नै खारेज गर्‌यो, सरकारले।

के थियो कार्यक्रम ?

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १० करोड क्युफिट काठको माग छ। माग धान्न नेपालले मलेसियालगायत मुलुकबाट काठ आयात गर्छ। त्यही आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएको थियो। वैज्ञानिक वनबाट वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादनको लक्ष्य थियो, जसबाट आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्थ्यो। मुलुकमा वार्षिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँको काठ र फर्निचर आयात हुन्छ।

हरेक रुखलाई अभिलेखीकृत गरेर व्यवस्थापन गरिने भएकाले यसको नाम पनि ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ राखिएको थियो। त्यसमा सुकेका र बुढा रूख काटेर नयाँ बिरुवा रोप्ने योजना थियो। बुढा रुखबाट प्राप्त हुने काठबाट मुलुकको माग धान्न सकिने निष्कर्ष थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत कुन रुख कुन वर्ष काट्ने भन्ने अभिलेख राखिने थियो।

र, सोहीअनुसार कटान गरी नयाँ बिरुवा रोपिने थियो। तर, त्यसैलाई वन फँडानी भएको कुतर्कका आधारमा मन्त्री आलेले कार्यक्रम खारेज गरिदिए। र, आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले लामो समयदेखि राख्दै आएको लक्ष्यमा पानी फेरिदिए।

सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६–७७ देखि ०८०–८१)मा पनि ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना समावेश छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमै रहेको भए १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा अधिकारीहरू विश्वस्त थिए। यो कार्यक्रममार्फत वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य थियो। कपिलवस्तुबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम डोटी, जुम्ला, रुपन्देही, ललितपुर, बारा, इलाम, धनुषालगायत ४४ जिल्लामा विस्तार भइसकेको थियो।

५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसको विरोधमा तत्कालीन नेकपाका केही मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे। र, आले १० पुस ०७७ मा वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भए। मन्त्री बन्नासाथ उनको ध्यान वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजीमा देखियो।

त्यसको पृष्ठभूमि मन्त्री बन्नुअघि उनी संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रहनु पनि थियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीपछि लेखा समितिले त्यसबारे छानविन गर्न ५ असार ०७७ मा सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो, जसमा आले पनि सदस्य थिए।

उक्त उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’मै त्रुटि देखाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टसहित आठ वन अधिकृतलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस पनि गरेको थियो।

अनौठो त के रह्यो भने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। तर, वैज्ञानिक वनको काठ नै वन क्षेत्रबाट निकासी भएको छैन। उक्त काठ निकासी गर्ने वातावरण मिलाउने बताउँदै अहिले पनि रकमको ‘बार्गेनिङ’ भइरहेको सुदूरपश्चिमको एक सामुदायिक वनका अध्यक्षको दाबी छ।

१० पुस ०७७ मा आले मन्त्री बन्नु अघिसम्म ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज भएको थिएन, किनकि मन्त्रालयका कर्मचारी र सरोकारवाला सबै खारेज गर्न नहुने अडानमा थिए। लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको सिफारिस उनले आफू मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गराएरै छाडे। जब कि, उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघलगायत सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट थिए।

उपसमितिले आफ्नो १२९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ वन ऐन, २०४९, नियमावली, २०५१ सँग मेल नखाएको दाबी गरेको छ। ‘२०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गर्नुको मुख्य आधारको रूपमा राष्ट्रिय वन नीति, २०३३, वन विकास गुरुयोजना, २०४५ र वन नीति, २०५७ लाई लिइएको देखिन्छ। यद्यपि, राष्ट्रिय वन नीति, २०३३ को २०४५ सालमा र वन विकास गुरुयोजना, २०४५ को २०६८ सालमा नै अवधि समाप्त भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी तत्काल प्रचलनमा नरहेका नीतिहरूलाई आधार मानी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गरेको देखिँदा वनसम्बन्धी विद्यमान नीति र कानूनसँग तालमेल खाएको छैन।’

यस्तै, ‘वन ऐन, २०७६’को दफा ८४ मा ‘वन ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाई लागू गर्न सक्ने’ व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन नगरिएको दाबी पनि उपसमितिले गरेको थियो। त्यसैले कार्यविधिको वैधतामाथि प्रश्न उठेको समितिको भनाइ थियो।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तत्कालीन मन्त्री आलेले कार्यविधि खारेज गर्दै कार्यक्रम नै बन्द गरिदिए। संसदीय टोलीले कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, बारा, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुलीलगायत ११ वटा जिल्लामा प्रतिवेदन तयार पार्न अनुगमन गरेको थियो। सबैतिर आलेको चमकदमक देखिन्थ्यो। कैलालीको  पहलमानपुर अन्तर्गतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा स्थलगत अध्ययनका क्रममा आले अमर्यादित तरिकाले उपभोक्तामाथि खनिएका थिए। वनमा काटिएका रूखबारे सामुदायिक वनका अध्यक्षले जानकारी गराइरहँदा आलेले ‘टाउको तल झार, चिनेको छस् म को हुँ’ भन्दै हप्काएको भिडियो त्यसबेला भाइरल बनेको थियो।

‘काठ व्यापार’मा आले साइनो

मन्त्री आलेको पृष्ठभूमि ‘काठ व्यापार’ हो। उनी ०५० को दशकमा डोटीमा राजनीतिसँगै काठ व्यापार गर्थे। सोही क्रममा वैशाख ०५५ मा सरकारी वनमा अवैध कटान र ओसारपसार मुद्दामा मुछिएका थिए।

डोटीको साविक छतिवन गाविस–८ का राधेश्याम बडायर र ९ का तत्कालीन जिविस सदस्य रहेका आलेसमेतको मिलेमतोमा ८ र ५ वडामा पर्ने जंगलमा अवैध ढंगले सल्ला प्रजातिका रुख काटेको प्रतिवेदन वन कार्यालय डोटीको टोलीले तयार गरेको थियो। उक्त घटनाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वन रक्षक प्रेमबहादुर खड्कालाई खटाइयो। उक्त घटनामा बडायर पक्राउ परे, आले पक्राउ पर्न नसकेको खड्काको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनीहरूले अवैध रूपमा ११ हजार २ सय ३२ दशमलव ८४ क्युबिक फिट काठ काटेकाले आठ लाख ६८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दीपायलका न्यायाधीश प्रमोद विजयीको इजलासले बडायर र आलेलाई १४ वैशाख ०५७ मा सफाइ दिएको थियो।

के असर पर्‌यो कार्यक्रम खारेज हुँदा?

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम राम्रो अवधारणा थियो, जसले राजस्व सिर्जना पनि गर्ने थियो,’ त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा रहेका एक सह–सचिव भन्छन्, ‘नेपालले गरिरहेको काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्थ्यो। विदेशी मुद्रा बाहिरिन पाउँदैनथ्यो। वनमा कुहिएर सकिने काठको सदुपयोग हुन्थ्यो।’

उनका अनुसार म्यानमार, मलेसियालगायत मुलुकबाट आयात हुनेभन्दा नेपालको वनमा उत्पादित काठको गुणस्तर उच्चकोटीको छ। अहिले मलेसियाबाट आयात भएको काठलाई नै स्वदेशी उत्पादन भनेर बिक्री गर्ने चलन व्यापक रहेको उनी बताउँछन्, जसबाट उपभोक्ता ठगिएका छन्। वन विभागका अनुसार नेपालमा इन्डोनेसिया, सुडान, मलेसिया, सुरिनाम, बेल्जियम, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट काठ आयात हुन्छ। जब कि, वार्षिक डेढ करोड क्युबिक फिटभन्दा बढी काठ उत्पादन स्वदेशमै हुने गर्छ। र, त्यसलाई बढाउँदै लगेर आयात प्रतिस्थापन गर्न यो कार्यक्रम सरकारले सुरु गरेको हो।

ती सह–सचिवका अनुसार उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको भए सरकारले वन क्षेत्रबाट बर्सेनि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने थियो। ‘त्यो राजस्व आलेले शून्यमा झारिदिए,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो वनको क्षेत्रफल कायम राखेर त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने कार्यक्रम थियो त्यो।’

वन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सुदूपश्चिममा तत्कालीन नेकपाका नेताहरूबीचको राजनीतिक खिचातानीको मारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम परेको हो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निकट रहेका मन्त्री आलेले उपाध्यक्ष डा. भीम रावलसँग राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने अस्त्रका रूपमा यस कार्यक्रमलाई निशाना बनाएको ती अधिकारीको दाबी छ।

कार्यक्रम खारेज भएपछि त्यसमा छुट्याएको बजेट फिर्ता भयो। बजेट नहुँदा वन व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलाप रोकिए। बिरुवा उमार्ने, वन क्षेत्रमा लगेर रोप्ने, गोडमेल गर्ने, पुराना रुख काट्ने, तिनको व्यवस्थापन गर्नेलगायत सबै क्रियाकलाप बजेट अभावमा रोकियो। ‘कार्यक्रम खारेज हुँदा र त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नपाउँदा ती क्रियाकलापको चेन नै ब्रेक भयो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसका कारण वन पैदावारको उत्पादन भएन। र, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलियो। वैधानिक तवरबाट उपभोक्ताले काठ नपाउँदा वनबाट चोरी बढेको छ।’

उनका अनुसार वनबाट काठ, दाउरा केही नपाउने भएपछि हामीले वन व्यवस्थापनमा किन सहयोग गर्ने भन्दै उपभोक्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन्। ‘उपभोक्ताको तहमा सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा विदेशबाट काठ आयात पनि ह्वात्तै बढेको छ। मलेसियाको साल भनेर कमसल खालको काठका सामग्री बजारमा छ्यापछ्याप्ति देखिन थालेका छन्। आल्मुनियमको प्रयोग पनि अत्यधिक बढेको छ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा योगदान पुगिरहेको छ।’

कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न सरोकारवालाको दबाब

एक वर्षदेखि व्यवस्थापनका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले कुनै वास्ता नराखेको बताउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले कार्यक्रम पुनः शुरु गर्न सरकारलाई दबाब दिन थालेको छ। कार्यक्रम खारेज गरेर सरकारले संविधान, वन ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ बाट समेत उपभोक्तालाई वञ्चित गराएको उल्लेख गर्दै महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। संघीय सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि वन व्यवस्थापनको कार्यविधि र मापदण्ड नबनेको महासंघको भनाइ छ।

५ माघमा सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रदेश वनमन्त्री मानबहादुर धामीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। कार्यक्रम खारेज हुँदा वनजस्तो संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतको सहभागितामूलक व्यवस्थापन प्रभावित भएको र त्यसबाट वन संरक्षणमा उपभोक्ता र सर्वसाधारणको अपनत्व घट्न थालेको तर्क सरोकारवालाको छ।

‘संविधानको अनुसूची ६ को १९ बमोजिम प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जलउपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यस मुद्दामा प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रदेशका वनमन्त्री र वन सचिवलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको छ।

‘सहभागितामुलक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावित पार्ने गरी भएको ११ माघ ०७७ को सरकारी निर्णय र हालसम्म सो को कानूनी निकास नदिइएको कारण वन पैदावारको चोरी निकासीमा वृद्धि भएको छ। र, वन पैदावारमा आश्रित स्थानीय उपभोक्ता मारमा परेका छन्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीले गुजाराउन्मुख वन व्यवस्थापन पद्धति नै परिवर्तन गरी समृद्धिउन्मुख प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। ‘वन पैदावार उपभोगबाट वञ्चित सीमान्तकृत तराईका बासिन्दा र उपभोक्ताको घरदैलोमा राज्यको सेवा प्रवाह भएकोले सरकारप्रति आम जनताको विश्वास दृढ हुँदै गएको थियो,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशीहरूको भत्ता र एजेन्डामा नेपालको स्थानीय वन व्यवस्थापनलाई माध्यम बनाएर नेपाललाई द्वन्द्वलाई फसाउने व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा परेर सामुदायिक तथा साझेदारी वनले अवलम्बन गरेको समृद्धिउन्मुख वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट अतालिएको घामजस्तै छर्लंग छ।’

नेपालमा वन पैदावारमा आधारित करिब ४० हजार उद्योग, व्यवसाय छन्, जसमा करिब अढाइ लाखले रोजगारी पाउने गरेको अनुमान छ। जंगलबाट संकलित काठलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्न ती उद्योगले सघाउनुपर्ने हो। तर, अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। ती उद्योगमा प्रयोग हुने अधिकांश काठ विदेशबाटै आयात हुन्छ।

स्वदेशी कार्यक्रम, विश्व बैंकको पनि सहयोग

उक्त कार्यक्रम पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको थियो। निश्चित समयावधिमा वनबाट उत्पादन बजारमा पुर्‌याउने र काठ आयातवापत बिदेसिइरहेको रकम स्वदेशमै रोक्ने योजनाअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम लागू भएको थियो।

विश्व बैंकले ‘समृद्धिका लागि वन’ र ‘वनमा आधारित पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रम’मा लगानी गरिदिएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सघाउने भएको थियो। विश्व बैंकको रकम भने आउने क्रममा छ। ‘समृद्धिका लागि वन’ आयोजनाका लागि दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको सम्झौतामा विश्व बैंक र सरकारबीच हस्ताक्षर भएको छ। त्यसमध्ये ७१ करोड रुपैयाँअनुदान छ। बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हो।

साभारः आयो मेल अनलाइन https://www.aayomail.com/