सत्तारूढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच सोमबार बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) संसदमा प्रस्तुत गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार  बालुवाटारमा छलफल भएको हो।

छलफलमा सरकार प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की पनि सहभागी थिए।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार तीन नेताहरूबीच स्थानीय तहको चुनाव र एमसिसीबारे छलफल भएको थियो।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच संसदको अर्को बैठकमा एमसिसी टेबल गर्न सहमति भएको छ।

एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेको थिएन।

यसबारे छलफल गर्न गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले शनिबार गठबन्धन दलका शीर्षनेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको थियो। उक्त ब्रिफिङपछि नै एमसिसी टेबल गर्नेबारे सहमति भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

‘हामी पास गर्ने लाइनमा छौं,’ कार्कीले आइतबार राति सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेलाई भन्नुपर्दा यसलाई बिथोलिन दिनुहुन्न भन्नेमा गठबन्धन दलहरू सहमत छन्।’

एमसिसीबारे कार्यदलको छलफल सकारात्मक कोणमा अघि बढेको र त्यसैअनुसार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको उनले जानकारी दिए।

‘ब्रिफिङ गरिसकेपछि एक हिसाबले भन्दा हामी तीन जनाको कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरिसकेको छ। शीर्ष नेताहरूले हाम्रो ब्रिफिङलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ,’ उनले भने।

कार्यदलमा मन्त्री कार्कीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य थिए।

एमसिसीलाई लिएर गठबन्धन तोड्ने वा टुटाउनेबारे आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको पनि सञ्चारमन्त्री कार्कीले दाबी गरे।

‘गठबन्धन एउटा विशिष्ट परिस्थितमा विशेष उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हो। यसलाई तोड्ने वा टुटाउने कुरा सत्य होइन। यसबारे आएका समाचारमा कुनै सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। हामी यसमा एक भएर अगाडि जान्छौं।’

कार्कीले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले दिएको यो अनुदान सहायता राष्ट्रिय हितमा रहेको र अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हुनै नसक्ने बताए।

‘हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाने कल्पना गर्न सक्दैनौं,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘यो विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो। यसलाई पारित गर्यौं भने देशमा यस्ता ठूला रकमहरू आउने ढोका खुल्छ। यदि यसलाई स्वीकार्न सकेनौं भने मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति दुरगामी नकारात्मक असर पर्छ।’

उनले अगाडि भने, ‘नेपालको निम्ति यो अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान परियोजना हो। यसलाई पारित गरेर मुलुकको हितमा अगाडि बढाउने कुरामा अहिलेसम्म जुन दुबिधाहरू थिए, निकट भविष्यमा त्यो दुबिधा रहने छैन।’

उनले ५० वटा देशले एमसिसीबाट लाभ लिइरहेेको र मंगोलिया, इन्डोनेसियाजस्ता देश त दोस्रो चरणको सम्झौतामा अगाडि बढिसकेको बताए।

‘उनीहरूकहाँ एमसिसी सहायता लिएर सार्वभौमिकता कमजोर भएको छैन भने हामीकहाँ कसरी त्यस्तो शंका गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमसिसीमा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविरूद्ध एक शब्द छैन।’

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच दस दिनपछि बस्ने संसद बैठकमा एमसिसी टेबल गर्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। यही सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन आइतबार बस्ने भनिएको संसद बैठक १० दिन सारिएको स्रोतको भनाइ छ।

यसबीच माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए सत्तारूढ गठबन्धन तोडिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नदिएको दाबी गरेका छन्।

‘कुनै भ्रममा नपरौं, प्रम देउवाले एमसिसी सम्झौता पारित नगरे सत्तारूढ गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन। आजको विन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन,’ उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् भने।

उनले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा आफूहरू नभएको पनि बताएका छन्।

‘गठबन्धनमा एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन,’ उनले भने, ‘कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन।’