सरकारले जेठ ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले स्थानीय चुनावबारे अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको छ।

आयोगले पनि जेठ ५ भित्र स्थानीय तह निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने बताएको छ। जेठ ५ भन्दा पछि स्थानीय चुनाव गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

‘जेठ ५ भित्र स्थानीय तह निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नुपर्दैन भन्ने आयोगको धारणा छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘जेठ ५ पछि चुनाव गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र यसमा आयोगको सहमति हुन्न भन्ने आयोगले जनाएको छ।’

सम्भवत: आज आयोगसँग छलफल गरेर सरकारले जेठ ५ भित्रै चुनाव गर्ने गरी मिति तय गर्ने निर्णय गर्न सक्ने ती मन्त्रीले बताए। कानुन संशोधन गर्न नपर्ने भए जेठ ५ भित्रै स्थानीय तह चुनाव गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

जेठ ५ अघि चुनाव गर्दा कानुन संशोधन नगरे पनि हुन्छ भन्नेबारे तथ्य जुटाउन पनि सरकारले आयोगलाई भनेको छ।

केही संविधानविद्हरूले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए।

हालै बसेको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकमा पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर जेठभित्रै स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति बनेको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारमा निर्वाचित सदस्यहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल जेठ ५ मा सकिन्छ।