मिर्गौला पीडितको उपचारका लागि सरकारद्वारा विनियोजित रकम कागजमै सिमित भएको छ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि सामान्यतया तीन लाख पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरेको छ । तर कतिपय मिर्गौला पीडितले उपचार खर्च समेत नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

कोरोना माहामारीको बेला छायाँमा पर्न गएको दीर्घ रोगहरु मध्ये मिर्गौला रोगीहरु पनि हुन् । नेपालमा मिर्गौला पीडितहरुको सख्या द्रुत गतिमा बढ्दै गएको छ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि सामान्यत तीन लाख पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च दिने गरेको छ ।

प्रत्यारोपन गरिसके पश्चात खाने औषधि र प्रत्यारोपण अगावै डायलायसिसको खर्च सामान्य नेपालीले धान्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपन गर्न, डायलायसिस गर्न र बिरामीको औषधि उपचारमा धेरै खर्च लाग्छ । गत भदौमा सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपन गरेका रोगीका लागि औषधि उपचारको खर्च भनेर मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । तर सहयोग रकम नपाएको मिर्गौला पीडितहरुको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत् दीर्घ रोेगको उपचारका लागि उपचार खर्चवापत बढीमा ५ लाखसम्म सहयोग गर्दै आएको छ । तर उपचार पश्चात लाग्ने औषधि खर्च, कोठा भाडा, आउन जान भाडा र उपत्यका बाहिरबाट आएका बिरामीलाई खाजा खान समेत धौधौ छ । त्यसकारण बिरामीहरुका लागि उपचार पछिको चरणहरु झनै कठिनपूर्ण रहेको आरोग्य फाउन्डेसनका संयोजक दिनेश थापाले बताउनुभयो ।

बिरामीहरुलाई आर्थिक अभावका कारण औषधि खर्चको लागि घरजग्गा समेत धितोमा राखेर औषधि उपचार गर्नु पर्ने बाध्यता छ । आफ्नै गाउँठाउँमा नै उपचार रकम र सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको खण्डमा विपन्न परिवारहरुलाई अन्य उपचार, औषधि र बसाइको क्रममा लाग्ने खर्चबाट राहत मिल्ने मिर्गौला पीडितहरुको भनाइ छ ।

कतिपय अस्पतालहरुमा उपकरणहरु पूरानो भइसकेको हुँदा डायलायसिसमा समस्या हुने गरेको छ । यता सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग रकम बिरामीसम्म नपुग्नुमा सरकारको कमिकमजोरी हो कि सरोकारवाला निकाय वा संस्थाको कमजोरी हो ? यो विषयमा सम्बन्धित निकायले गहन रुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।