स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्नेदेखि प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेसम्मका विषय पछिल्लो महिना खुबै चर्चामा रहे। यी दुवै विषयले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा आशंका उत्पन्न गराए। दलहरुको फरकफरक स्वार्थ र प्रयत्नले गर्दा त्यस्तो आशंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति औपचारिक रुपमा तोकिएको छैन तर, २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय निर्वाचन हुने भन्ने लगभग तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुबीच यसबारे समझदारी भइसकेको छ।

अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म अन्योलमै छ। एमसीसीको विषयमा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको एउटा मत र अन्य दलको अर्को मत हुँदा त्यसले गठबन्धन नै भत्किने हो कि भन्ने चर्चा समेत चुलिएको छ।

नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौतालाई तुरुन्तै प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेर पारित गराउन चाहन्छ। गठबन्धनकै अन्य दलहरु त्यसका लागि सहयोगी भइरहेका छैनन्। उनीहरुले एमसीसीलाई अनुमोदन नगराउने अभिप्राय राखेकै कारण यो विषय महिनौंदेखि ‘पेन्डिङ’मा बसिरहेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुले साथ नदिएमा एमालेको सहयोग लिने चर्चा पनि चलिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ता गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने चाहेकाले देउवाले प्रस्ताव राखेको अवस्थामा एमालेले पनि एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन सहयोग गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

यो अवस्था आउनसाथ वर्तमान सत्ता गठबन्धन औपचारिक रुपमा भत्किने छ। त्यसको असर भने संघीय सरकारदेखि प्रदेशहरुका सरकारसम्म पर्ने छ। प्रतिशोधको राजनीति सुरु हुने भएकाले गठबन्धन भत्किँदाका हलचलहरु धेरैतिर पर्नेछन्।

सभामुख हटाउने प्रयत्न र सम्भावित मुठभेड
राजनीतिक रस्साकस्सीबीच चुहिएका सूचनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अहिले प्रमुख अवरोधका रुपमा देखापरेका छन्, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा। परिस्थिति यसरी अघि बढ्दा उनलाई नै सभामुखबाट हटाउने प्रयत्न सुरु हुनसक्छ। तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यसको विपक्षमा खडा हुने निश्चित जस्तै छ। अर्को दल जसपा पनि त्यसको लागि तयार नहुन सक्छ। यी तीन दल सभामुख हटाउने प्रयासको विपक्षमा रहने बित्तिकै सभामुखलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक मत (प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम संख्याको दुईतिहाइ मत) पुग्दैन।

अहिले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने चर्चा पनि चलाउन थालिएको छ। त्यस्तो प्रस्ताव आएमा यो प्रस्ताव लामो समय लम्ब्याउन नमिल्ने, सभामुख विरुद्धको प्रस्तावमा छलफल हुँदा मात्रै उनले बैठकको अध्यक्षता नगर्ने र अरु बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएकाले चर्चा गरिएजस्तो यो विकल्पले अपेक्षित नतिजा भने नदिने निश्चित जस्तै छ।

देउवा सरकारलाई एमालेको साथ
खासगरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रयत्नस्वरुप प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ लिएर अघि बढ्न खोज्ने बित्तिकै गठबन्धनका अन्य दलले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित जस्तै छ।

त्यसो भएमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने छ। त्यो अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) को परिस्थिति अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्छ। भर्खरै साथ छाडेकाले गठबन्धनका अन्य दलले उनलाई साथ दिने अवस्था हुने छैन। र, भर्खरै समझदारी बनेको एमालेले सघाउने सम्भावना भने रहन्छ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग ३० दिनको समय उपलब्ध हुनेछ। त्यतिञ्जेल नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनेछ। त्यतिबेला २०५५ सालको जस्तै घटनाक्रम पनि दोहोरिन सक्छ।

त्यतिबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। भदौमा सरकारमा गएको माले मंसिरमा बाहिरियो। उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न पनि थाल्यो। तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेसँग सहमति गरे। र, कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बन्यो। दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्कालै राजीनामा दिएर २०५६ वैशाखमा निर्वाचन गरेका थिए।

गठबन्धन भत्किएमा देउवालाई एमालेले विश्वासको मत दिने र सरकारमै गएर वा बाहिरबाट सघाएर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति निर्माण गर्ने सम्भावना रहन्छ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार र निर्वाचन
तर, त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् नै भन्ने निश्चित छैन। उनले विश्वासको मत नपाउन पनि सक्छन्। खासगरी एमालेले यसका लागि अर्थपूर्ण चाल चल्न सक्छ।

त्यसको कारण के हो भने देउवाले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पुनः संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको (गठबन्धन) सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुने चर्चा एकथरीले गरिरहेका छन्। त्यसो भएमा सो धारा अनुसारको सरकार नबन्ने र धारा ७६ (३) अनुसार पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति आउन सक्छ।

तर, त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने र धारा ७६ (५) अनुसार पनि सरकार बन्न नसक्दा मुलुक ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। अहिले यो विकल्पलाई भने कमैले मात्र चर्चा गरिरहेका छन्।

प्रदेश सरकारहरूमा उथलपुथल
केन्द्र (संघ) मा पाँच दलबीचको गठबन्धन भत्किएमा त्यसको असर संघमा मात्र सीमित रहने छैन, प्रदेश सरकारहरुसम्म विस्तार हुनेछ। केन्द्रमा यसअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वाम गठबन्धन र नेकपा सरकार भत्किँदा त्यसको असर सातवटै प्रदेशमा परेको थियो। परिणामतः अहिले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार छ। मधेश प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ भने गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

नेकपा विभाजनसँगै मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक पाँचवटै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। साथै, नेतृत्व परिवर्तन भएका र नभएका सबै प्रदेशमा सत्ता सहयात्री दलहरुको उपस्थिति फेरिएको छ। गठबन्धन भत्कनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरुको समीकरण फेरिने निश्चित जस्तै छ।

पार्टीहरूमा विभाजन
वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किँदा त्यसको असर गठबन्धनभित्र र बाहिरका समेत पार्टीमा पर्न सक्छ। यो अवस्थामा कतिपय दलहरु विभाजन भएका निकट विगतले नै देखाउँछन्।

यसको कारण के हो भने नयाँ गठबन्धनले नयाँ अवसर ल्याउने भएकाले कतिपय पार्टीभित्रका सत्ताका आकांक्षीहरु तत्कालीन अवसर उपभोग गर्नका लागि दल विभाजन गर्न तयार हुनसक्छन्। आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका र किचलो रहेका दल विभाजन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि विजय कुमार गच्छदारले मधेसी जनअधिकार फोरमलाई विभाजन गरेका थिए। त्यो विभाजन सत्तामा जाने अवसरको परिणाम मात्रै थिएन। केही पार्टीलाई सबक सिकाउने र ‘साइज’मा राख्ने बाह्य डिजाइन पनि त्यसमा मिसिएको थियो भन्ने कुरा भूराजनीतिक चलखेलका जानकारहरुले लेखिसकेको विषय हो।

राजनीतिक नियुक्तिको हलचल 
संघीय सरकारमा हलचल आउने बित्तिकै त्यसको असर विभिन्न नियुक्तिहरुमा परेरै छाड्छ। प्रदेश सरकारको औपचारिक अभ्यास सुरु भएको चार वर्षमै २४ जना प्रदेश प्रमुख बनाइनुको कारण पनि यही हो। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश प्रमुख मात्र होइन, राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने प्रचलन पनि व्याप्त छ।

मुख्यतः सत्ता गठबन्धन भत्किने आधारविन्दु भनेकै एमसीसीसँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने अवस्था भएकाले त्यसपछि नेपालको राजनीति विभाजित हुनेछ। त्यो अवस्थामा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको आरोप–प्रत्यारोप सुरु हुने र यसले सडकदेखि सदनसम्म उदण्डता सिर्जना हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर, गठबन्धन टुट्न नदिनकै लागि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि निर्वाचनपछि आउने संसद्लाई जिम्मा दिने प्रयत्न पनि एकथरीले गरिरहेका छन्।