नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयले स्थानीय तह रिक्त हुन्छ कि, भन्ने आशंका हटेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानको मर्मअनुरूप निर्वाचनको मिति घोषणा भएको बताएका छन्।
‘वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त छ, संविधानको मर्मअनुरूप छ। स्थानीय तह रिक्त हुन्छ कि भन्ने आशंका हटेको छ। अनि निर्वाचन टार्ने गरी भएका अनेकन् बहस अब सकिएका छन्’, महामन्त्री थापाले मंगलबार बिहान भनेका छन्, ‘सबैले सदैव हेक्का राख्नु पर्दछ- संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हिँड्ने छुट कसैलाई छैन।’
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते एकै पटक गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ वैशाख ३० मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो।
०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग स्थानीय चुनावबारे छलफल गरेका थिए।
आयोगले जेठ ४ मा स्थानीय चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले पनि जेठमा स्थानीय चुनाव गर्ने समझदारी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्थानीय चुनाव, एमसिसीलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए।
प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताइरहेको थियो। एमाले भातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले आन्दोलन पनि गरिरहेका थिए।
सत्तारूढ कांग्रेसभित्र पनि वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले समयमै निर्वाचन गरिनुपर्ने दबाब दिइरहेका थिए।
सरकारले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र संविधानको व्यवस्था बाझिएको भन्दै बाझिएको हकसम्म संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेको थियो। केही संविधानविदहरूले ऐनलाई संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएकोले कुन मितिबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पुगेको मान्ने भन्नेमा विवाद थियो। निर्वाचन आयोगले भने जेठ ५ भित्रै निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
