सात वटाबाट संख्या बढाएर १३ वटा मन्त्रालय बनाएपछि प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयहरूको कामको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरेको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले चौतर्फी आलोचनाबीच सात वटा मन्त्रालय फुटाएर १३ मन्त्रालय बनाएको थियो।

हाल प्रदेशमा १३ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्।

मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ बनाएपछि साविकका मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि बाँडफाँट भएको हो।

राजेन्द्र राई नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले १३ मन्त्रालय बनाएसँगै साविकका मन्त्रालयको कामलाई पनि विभाजन गरेको हो।

नयाँ कार्यविभाजनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र यथावत् छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघ र स्थानीय तहसँगको सम्पर्क र समन्वय संवैधानिक मामिला प्रदेश कर्मचारी प्रशासन योजना र तथ्यांकलाई कार्यक्षेत्र बनाउने उल्लेख छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशको अर्थ तथा बजेट, वित्तीय संस्थाहरू र लेखा नियन्त्रण रहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धान ब्युरो, अपराध नियन्त्रण, कारागार, विपद् व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला छ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, समाज कल्याण, सामाजिक संघसंस्था, युवा तथा खेलकुद र विज्ञान तथा प्रविधि रहेको छ। सामाजिकबाट विभाजन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या हेर्नेछ।

सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सडक, आवास, भवन तथा सहरी विकास रहेको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, नदी संरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप, खानेपानी र सरसफाइ खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ।

वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा वन, वन्यजन्तु, वन पैदावार, भू-संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण र जैविक विविधता रहेको छ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन, भाषा, संस्कृति, कला लिपि, सम्पदा संरक्षण, संग्रहालय, तथा अभिलेखालय, धर्म संरक्षण र प्रयोग रहेको छ भने उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता हित संरक्षण, बजार अनुगमन, श्रम तथा रोजगारको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

यस्तै कृषि मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी र खाद्य सुरक्षा हेर्नेछ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा भूमि व्यवस्था, गुठी, गरिबी निवारण र सहकारी रहेको छ।

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेशको यातायात व्यवस्था र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको छ।