नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसी संसदमा टेबुल हुन कसैले नरोक्ने बताएका छन्।

सोमबार आदिकवि भानु साहित्यिक उध्ययन समितिको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले अब संसदमा एमसिसीबारे छलफल हुने बताए।

‘अब एमसिसी सभामुखले रोकेर राख्नुहुन्न। अब संसदमा यसबारे छलफल हुन्छ। पास फेल जे हुनुपर्ने हो संसदमै हुन्छ,’ उनले भने।

नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव स्वाभाविक भएको बताए।

जबरामाथि नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूले नै प्रश्न उठाएको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘नेपाल बार र न्यायाधीशहरूले नै उहाँमाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो। उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको बताउँदै आउनुभएको थियो। तर, उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुभएन,’ पौडेलले भने, ‘त्यो भनेको महाअभियोग लगाएर देखाऊ भनेको हो। त्यसैले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको हो।’

नेता पौडेलले संसद पुनःस्थापनको फैसला गर्ने चार न्यायाधीशमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर त्यसलाई संसद स्वीकार गर्न नहुने बताए।

‘सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्छ। संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने चार न्यायाधीशमाथि एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई संसदले अस्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘२०५१ मा मनमोहनले संसद भंग गरेपछि पुनःस्थापनको फैसला गर्ने तत्कालीन प्रन्याविरूद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यो बेला म सभामुख थिएँ। नियम, कानुन पल्टाएर हेरेपछि मैले त्यो प्रस्तावलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थिएँ।’