काठमाडौँ,

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुख र सरकारले कुनै पहल गरेका छैनन् । प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि १८ दिनसम्म यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलसमेत भएको छैन ।

जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदले फागुन १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा संसद् अधिवेशन चलिरहेको भए सात दिनपछि सभामुखले बैठकमा जानकारी दिनुपर्छ ।

अधिवेशन नचलेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाई त्यसको तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी ढिलोमा १८ दिनभित्र यसबारे सदनले थाहा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले भने संसद् चलिरहेका बेला पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

संसद्को यो कार्यकालमा कुनै संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई अघि बढाउन उपयुक्त हुने वा नहुने निर्क्योल गर्न प्रतिनिधिसभामा ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन हुनुपर्छ । समितिमा दलीय मान्यता पाएका दलबाट संसद्मा उपस्थितिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

संविधानले नै महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका एक अधिकारीका अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका ४ सांसद हुने सम्भावना छ भने कांग्रेस र माओवादीका समान २–२, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका १–१ सांसद रहन सक्नेछन् । तर, संसद्‌मा एमालेको अवरोध जारी रहेकाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुन कठिन छ ।