राजनीतिक र कोरोना संक्रमणका बीचमा पनि प्रत्यायोजित विधानका सम्बन्धमा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई अवगत गराउन, स्पष्ट पार्न, जागरूक र सचेत तुल्याउन सफल भएको दाबी गरिएको छ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको चार वर्षे कार्यकालको बुधबारको समीक्षा बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले सहायक कानुन बनाउने र लागू गर्ने सन्दर्भमा समितिका सुझाव, अडान र निर्देशन महत्वपूर्ण कदम भएको बताए।
उनले भने,‘अधिकार प्रत्यायोजितका आधारमा बनाइका नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशनजस्ता सहायक बनाएको १५ दिनभित्र संसद सचिवालयमा पठाउन पर्ने तथा नपठाए लागू गर्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्थाले मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।’
प्रत्यायोजित अधिकारका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बनाइएका सहायक कानुनअर्थात् नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, परिपत्रकै आधारमा सुशासनविपरीत र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुँदै आएको समितिको ठम्याइ छ।
समितिकै पहलमा प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त विधेयकको मस्यौदामा सहायक कानुन कसरी बनाउने तथा कस्तो बनाउन नपाइने भन्ने उल्लेख छ।
नेपालमा संसदबाट करिब २० प्रतिशत कानुन तर्जुमा हुुन्छ भने प्रत्यायोजित विधायनका आधारमा कार्यपालिकालगायत संवैधानिक निकायबाट ८० प्रतिशत कानुन निर्माण हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय समितिले भन्दै आएको छ, ‘बनाइएको सहायक कानुन १५ दिनभित्र संसदमा नपठाउने हो भने कि लागू गर्नुस् कि नबनाउनुस्।’
राज्यका निकायले ऐन बनाएर काम गर्नुको साटो कार्यविधि र निर्देशिका आधारमा अर्बाैं अनुदान वितरण गर्दै आएको तथ्य फेला पारेपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।
समितिको निर्देशनपछि सहायक कानुन बनाउने होडबाजी केही हदसम्म रोकिएको छ।
विगतमा छलफलका लागि विधेयक प्राप्त भए पनि प्रकाशित ऐन उपलब्ध नभइरहेको अवस्था अन्त्य भई समितिकै पहलमा ‘पिजन होल’बाटै राजपत्र प्राप्त गर्ने विषयलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा हेरेको छ।
सभापति बिडारीले भने,‘हाम्रो समितिका अधिकांश निर्देशन पालना भएको छ, हामी निर्देशन होइन, सुझाव धेरै दिन्छौं, निर्देशन पालना नहुनू सरकारको मात्रै होइन, हाम्रो पनि दोष छ।’
दीगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले ठूलो राजनीतिक उतारचढाव र कोरोना संक्रमणबीच चार वर्षमा सम्पादन गरेको कार्य गौरव गर्न लायक रहेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘कानुन निर्माण र जनसरोकारका उठाउनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई निष्ठा एवं सक्रियतापूर्वक अघि बढाइएको छ, यद्यपि पछिल्ला दुई वर्ष भने राजनीति र कोरोनाले असर तुल्यायो।’
मुलुकमा २००८ सालदेखि तर्जुमा भएका कानुनको जंगल रहेको तथा सहायक कानुनको त लेखाजोखा नै नभएको अवस्थामा समिति त्यसलाई पर्गेल्दै व्यवस्थित तुल्याउने काममा क्रियाशील रहँदै आएका छन्।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले नयाँ कानुन निर्माण र असरल्ल सहायक कानुन व्यवस्थापनमा समितिको ठूलो मेहनत रहेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘समिति नेतृत्वको सक्रियता बिनाप्रगति हासिल गर्न सम्भव थिएन, आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने ट्याक बसेको छ, अब कानुन निर्माणका माध्यमबाट मुलुकमा सुशासन श्रीवृद्धि गर्दै लैजान सजिलो हुनेछ।’
समितिले चार वर्षको मुख्य उपलब्धि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, द्रुतमार्ग, श्रमिक कोरिया पठाउनेसम्बन्धी विषयमा भएको निर्देशन कार्यान्वयनलाई लिएको छ।
समितिले त्यसो त सार्वजनिक खरिद ऐन, सुख्खा बन्दरगाहमा असरल्ल अवस्थामा रहको रासायनिक मल, कुखुराका लागि दाना आयतलगायतका विषयलाई पनि प्रखर रूपमा उठाएको थियो।
राजनीतिक संक्रमणको प्रभावबाट राष्ट्रिय सभा पछिल्लो समय चल्न नसकेपछि ससदीय समितिबाटै आफ्ना कुरा राखी २० सदस्य चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिहीबारदेखि बिदा हुने क्रममा छन्।
समीक्षा बैठकमा सदस्य अधिकारीले भने, ‘संसदीय समितिले कानुन निर्माणमा देखिएको अल्झन र जनताको हितमा काम गर्ने सवालमा परेको गाँठो फुकाउनुपर्छ, अन्यथा जनतामा निराशा पलाउँछ।’
समिति सदस्य अगमकुमार वान्तवाले मुलुकको राजनीति वातावरणबाट उत्पन्न परिस्थितिअनुरूप समितिबाट भएका काम गर्व गर्न लायक भएको महसुस गरेको बताए।
समिति सदस्य शान्तिकुमारी अधिकारीले सहायक कानुन निर्माण, किसानसँग सम्बन्धित बीउबिजन, मलखाद, भूमिको समुचित प्रयोग लगायतका विषयमा सक्रियतापूर्वक कुरा उठाएर समितिको ओज र महत्वलाई प्रमाणित गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
समिति सदस्य नैनकला ओझाले विगतमा विरूद्धको आन्दोलनमा पार्टीले बुर्जुवा होइन, पार्टी शिक्षा लिनुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिएकाले त्यसमा मात्र केन्द्रित हुँदाको परिणाम अहिले कानुन निर्माणमा रहँदा विद्यार्थीको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले भनिन्, ‘विगतमा बुर्जुवा शिक्षा लिएका भनिएका व्यक्तिले पढाउनुभएको छ, आफू विद्यार्थी झैं सुनेर बस्न परेको छ, यद्यपि, समितिको नेतृत्वलगायत सबै सदस्यले पार्टीभन्दा माथि उठेर सहमतिकै आधारमा सवै विषय टुङ्ग्याएका छौं।’
समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवर केही सांसदको जोड बल र सक्रियतामा सत्तापक्षकै सांसदले विधेयकमाथि संशोधन गर्न सुरू भएको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने धारणा राखे।
उनले भने, ‘विदेशमा सांसदबाट व्यक्त विचार विश्व समुदायले सुन्छ र मनन गर्छ, तर यहाँ भने सरकार नै सुन्दैन, कस्तो अचम्म।’
कानुन तर्जुमाको जिम्मेवारी रहेकाले संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन विषय विज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता टड्कारो रूपमा महसुस गरिएको समीक्षामा जानकारी दिइयो। राष्ट्रिय सभा मातहत चार समिति छन्। ती विभिन्न समितिमा रहने २० सदस्य चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आजदेखि बिदा लिँदैछन्।
