सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताले एमसिसी पार्टी महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै संसदबाट पारित भएको दाबी गरेका छन्।

शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेताहरुले एमसिसी पार्टीको आठौं महाधिवेशनले निर्देशन दिए बमोजिम नै संसदबाट पारित भएको बताएका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसिसी पास गर्नु उचित भएको बताए।

‘एमसिसीको बारेमा हामीले पहिल्यै नेकपा हुने बेलामा पनि हामी एउटा कमिटी बनाएका थियौं झलनाथ खनालको नेतृत्वमा। त्यसले सुझाव दिएको थियो। माओवादी पार्टीले एमसिसी संशोधन बिना यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न भनेर हामीले अधिवेशन पनि पास गरेको स्थिति हो’, उनले भने, ‘अहिले जसरी बहस उठ्यो गठबन्धन भित्र त्यसलाई हामीले धेरै कोणबाट छलफल गर्‍यौं। व्याख्यांससहित भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, नियमानुसार, व्याख्यांशलाई स्वीकार गरेमात्र नै त्यसलाई लागू हुनसक्ने, त्यो भएन भने ३० दिनभित्रमा त्यसलाई लागू नहुनसक्ने प्रावधानलाई हामीले धेरै छलफल गर्‍यौं।अहिले सदनले त्यसलाई पास गरेको छ।’

उनले अब नेपालीले अमेरिकालाई साम्राज्यवाद र भारतलाई विस्तारवादी देख्ने कोण बदलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय सदस्य क्षेत्रीले पदाधिकारीको बारेमा पार्टीमा ठूलो झमेला नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

‘एकथरि साथीले त्यसलाई बिरोध गरिरहनु भएको छ। नेपालीको एउटा सोच कस्तो भयो भने हामी अमेरिकालाई सधैं साम्राज्यवाद देख्ने, भारतलाई सधैं विस्तारवाद देख्ने कोण जो बन्यो, त्यसले गर्दा थुप्रै सम्झौताहरु विश्व बैंकका सम्झौतासँग युएनडिपीका सम्झौताहरु, जाइका, एसियन डेभलपमेण्ट बैंकका सम्झौताहरु छन्। केही न केही सम्झौता नगरी हामीले गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘अमेरिकाकै गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं। त्यही रुपमा हामीले छलफल अघि बढाएका छौँ र व्याख्यात्मकसहतिको एमसिसी पारित गरेका छौं। अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको छ। यो ठिक हो भन्ने लागेको छ।’पदाधिकारीको बारेमा पार्टीमा ठूलो अड्चन झमेला नभएको उनले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय सदस्य नारायण दाहालले महाधिवेशनमा एमसिसी पास नै गर्नुहुँदैन नभनेको स्पष्ट पारे।

उनले संशोधनपछि एमसिसी पास गर्नसक्ने कुरा महाधिवेनले निर्णय गरेको र सोही अनुसार नै एमसिसी पास भएको दाबी गरे।

केन्द्रीय सदस्य दाहालले शुरुमा आएको एमसिसीको ठोस र मूर्त रुप अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणाले संशोधन गरेर दिएको बताए। उनले व्याख्यात्मक घोषणाबाट पास गरिएको एमसिसीलाई अमेरिकाले स्वीकारे मानो खोज्दा पाथी फेला पर्ने टिप्पणी गरे। पदाधिकारीको विषयमा भने जतिसक्दो चाँडो टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने महाधिवेशनमा एमसिसी पास नै गर्नुहुँदैन, गर्ने नै होइन भनेको हुँदै होइन। यो भ्रम छ जस्तो लाग्यो । महाधिवेशनमा परिमार्जनसहितको अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा हो । अहिले व्याख्यात्मक घोषणा जो भएको छ र त्यसका क्रिया, प्रतिक्रिया यहाँसम्म आइरहेका छन्, त्यसबाट महाधिवेशनले जे भनेको थियो, त्यो भन्दा अलिकति पनि दायाँबायाँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, उनले भने, ‘एमसिसी जसरी आएको थियो, त्यसको संशोधनको ठोस र मूर्त रुप अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणाले दिएको छ । महाधिवेशनले भनेको दिशातिर नै अघि बढेको छ।’

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणासहित सदनबाट पास भएको एमसिसी पार्टीको मूल्य र मान्यता बमोजिम रहेको बताए।

उनले पार्टी एकता र गठबन्धनको रक्षा गर्नको लागि पनि एमसिसी पारित गर्नु व्यवहारिक भएको उल्लेख गरे। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणासहित पास भएको एमसिसीले देशलाई अध्यारोमा जानबाट रोकेको बताए।

‘हाम्रो पार्टीको ८ औँ महाधिवेशनले एमसिसी बारेमा जुन निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयको विषयमा भर्खरै सदनबाट पारित भएको एमसिसीको व्याख्यासहितको सदनमा जुन निर्णय भएको छ, त्यो पार्टीले अघि सारेको मूल्य र मर्ममा नै आधारित छ’, उनले भने, ‘पार्टी एकता र गठबन्धनको रक्षा गर्नको लागि पनि व्याख्यात्मक सहमति व्यवहारिक छ। यो भन्दा अर्को उत्तम हुनसक्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो नभएको भए गठबन्धन टुट्थ्यो, एमसिसी पास हुन्थ्यो र फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा वा प्रतिगमनकारीको नेतृत्वमा देश पछि फर्किन सक्थ्यो। अध्यारो सुरुङ्गबाट देशलाई जानको लागि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले जुन किसिमको कुशलपूर्वक मिहेनत गर्‍यो त्यसलाई नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा परिमार्जनकै अर्को रूप भएको बताए। उनले व्याख्यात्मक घोषणासहितको पासले केही समस्या समाधान गरेको भन्दै राष्ट्रहित विपरितका मुद्दाहरु संशोधन गरेर नै व्याख्यात्मक घोषणा पास गरिएको बताए।

‘यो एमसिसीको विषय महाधिवेशनमा पनि उठेको विषय हो। परिमार्जनसहित एमसिसीको म्याण्डेट दिएको हो महाधिवेशनले। जो राष्ट्रघाती मुद्दा छन्, नेपाललाई नेपालको रुपमा नस्वीकारेका विषयहरु छन् ती विषय हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो महाधिवेशनको मान्यता हो’, उनले भने, ‘त्यो १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाभित्र नै त्यो पर्छ। १२ बुँदे घोषणापत्र एक किसिमले परिमार्जन नै हो। यसले समस्या समाधान गर्‍यो।’