केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी नियुक्त गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनीहरूको नियुक्ति वैध ठहरिएको हो।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

कानुन व्यवसायीहरूले बुधबारको बहसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासले भने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गर्‍यो। रिट निवेदन दर्ता भएको एक वर्षपछि संवैधानिक इजलासले विवाद टुंगो लगाएको हो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले एक वर्षदेखि काम गरिरहेका छन्।

तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरी त्यसलाई आधार मानी विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। २०७७ मंसिर २० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेशमा टेकेर कोरम नपुगी तीनजनाको बैठकले निर्णय गरी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। नागरिक दैनिक