गत मंसिरबाट वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव अर्थात् तरलता समस्या विगतका वर्षभन्दा बढी विकराल देखिएको छ । चैतको दोस्रो साता टेक्नै लाग्दा समेत बैंकिङ क्षेत्रले यो समस्याबाट निजात पाउन सकेको छैन ।

विगतका वर्षहरुमा मौसमी रुपले देखिने गरेको तरलता समस्या एक दुई महिनामै निवारण हुँदै आउने गरेको भएपनि यो वर्ष भने यसको समयावधि लम्बिएको छ । जसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई समेत समस्याग्रस्त बनाइदिएको छ ।

विश्वमै आतंकका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रणको असर निस्तेज बन्दै गएका कारण मुलुकमा सबै क्षेत्र यतिबेला चलायमान छन् । सबै क्षेत्र खुला र सहज बन्दै गएका छन् तर, तरलता समस्या भने झनै विकराल बन्दै गएको छ ।

बैंकहरु आफ्ना कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन कै लागि निक्षेप संकलन बृद्धिका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् तथापि उनीहरुको यो प्रयासले पनि सार्थक परिणाम दिन सकिरहेको छैन । उनीहरुले भोगिरहेको तरलता अभावको गम्भीर समस्या यथावत नै छ ।

निक्षेप संकलनमा बृद्धि गर्नकै लागि बैंकहरुले सीसीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । कर्जाको माग उच्च भए पनि बैंकहरू नयाँ लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । तरलता अभावकै कारण अन्तरबंैक सापटीको ब्याजदरले ६ प्रतिशतको ग्राफ नाघेको छ भने, बैंकहरु राष्ट्र बैँकबाट उच्चदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन बाध्य बनेका छन् ।

तरलता समस्याकै कारण यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित मात्रै बनेको छैन, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत पूरा हुने छनक देखिएको छैन । समग्र रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएर समृृद्धिमा नै असर पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

यो अवस्था आउनुमा सरकार र मुलुकको वित्तीय क्षेत्र दुबैको समान भागीदारी रहेको कुरालाई अस्विकार गर्न सकिन्न । चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ को माघ महिनासम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेर सरकारले आफ्नो नालायकीलाई स्पष्ट पारिदिएको छ ।

पुँजीगत खर्च नबढेकै कारण सरकारसँग भएको पैसा बजारमा आउन सकेको छैन । पुस महिनामा मात्रै सरकारले ४२–४३ अर्ब राजस्व उठाएको तथ्यांक छ । तर, सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा मूल रूपमा तरलता समस्या लम्बिएको अवस्था छ ।

अहिले देखिएको तरलता संकटको अर्को कारक बैंकहरू आफैं हुन् । बैंकहरूका बीचमा लगानीका सन्दर्भमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण लगानीको एउटा ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । घर, जग्गा, गाडी आदि खरिद गर्नमा बंैकहरूले बढीजसो लगानी गरेका छन् ।

त्यस्तो लगानीले उत्पादन बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने कुरामा योगदान दिन सक्दैन, त्यसले तरलता समस्या मात्र सिर्जना गर्दछ । त्यस्तै, बंैकहरूले जलविद्युत् परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन कर्जा लगानी गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानीलाई दीर्घकालका हिसाबले अत्यन्तै राम्रो हो ।

तर, जबसम्म जलविद्युत् परियोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादन गरेर विद्युत् व्यापार गरिँदैन, तबसम्म त्यसले तरलता बढाउँदैन । त्यसैगरी, पछिल्लो केही महिनायता रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा आएको कमी, क्रिप्टोकरेन्सीमा नेपालीहरूको अघोषित लगानी वृद्धि आदिले पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको आशंका छ ।

नेपाल राष्ट्र बंैक नै क्रिप्टो कारोबारमा व्यवहारतः अनभिज्ञ भइदिँदा त्यसमा भएको लगानीको लगत स्पष्ट छैन । अर्कातिर, सार्वजनिक रूपमा सरोकारवाला संघ–संगठन, बुद्धीजीवि, विश्लेषकले जति नै बहस र आलोचना गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पटक्कै लगानी बढाउन सकेका छैनन् ।

खासगरी बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच र योजनाबिना नै लगानी गरिरहेका कारण बारम्बार तरलता समस्या देखिएको हो । कतिपय स्थितिमा बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा समेत तालमेल मिलेको देखिँदैन । बैंकरहरूले निक्षेप र कर्जा प्रवाहको तालमेललाई बेवास्ता नै गर्छन् भन्ने त होइन ।

तर, त्यसरी तालमेल मिलाउने कुरामा उनीहरू गम्भीर भने अवश्य छैनन् । खासगरी उच्च नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको दबाब, व्यापार बढाउन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक लगानी आदिले निक्षेप–कर्जा तालमेललाई छायाँमा पारेको हो ।

अर्कोतिर, मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका युवायुवतीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले नै अडिएको अवस्थामा छ । हालका वर्षहरूमा वार्षिक ९ खर्ब चानचुन रेमिटेन्स भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत बढी हो । यसरी ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिएसँगै नेपालीहरूको उपभोग र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विस्तार भएको छ ।

त्यसकारण भित्रिएको अधिकतम रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले बारम्बार जारी गर्दै आएको छ । यस हिसाबले पनि अर्थतन्त्र चलायमान एवं प्रगतिशील हुन नसकेको हो भन्दा अन्यथा नहोला ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नेपर्ने प्रावधान केन्द्रीय बैंकको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको भएपनि आशा अनुसार प्रतिफल भने देखिन सकेको छैन । कृषिमा लगानी बढेको त छ, तर त्यस अनुपातमा उत्पादनमा वृद्धि भने देखिएको छैन ।

कृषिजन्य वस्तुको आयातको सीमा वर्षेनी बढ्दै नै गइरहेको छ । र यो क्षेत्रले मुलुकको कुल आयातको २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । स्पष्ट छ, कृषिमा कर्जा प्रवाह बढे पनि उत्पादन नबढ्दा वित्तीय स्रोतको सही ढंगले कृषिमा परिचालन भएको छैन । मुलुकले रकमको ठुलो हिस्सा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमै खर्च गर्नु परेकै कारण व्यापार घाटाको चाप समेत व्यहोर्नु परेको छ ।

पछिल्लो ६ महिनाको आयातको अबस्था हेर्ने हो भने त्यो रकमले साढे ८ खर्ब नाघेको छ । हालका वर्षहरूमा पनि बैंकहरूको लगानी प्राथमिकता अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा रहेका अटोमोबाइल, इलेक्टोनिक्स वस्तुहरू जस्ता व्यापार घाटा बढाउने क्षेत्रमै बढी छ । यस्तो लगानी पनि यतिबेला मुलुकको वित्तीय क्षेत्रले भोगेको तरलता अभावको एउटा कडी बन्न पुगेको छ ।