नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सुधार गर्न सकेका छैनन् । बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो ।
तोकिएको भन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्त भित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्ने र यसका लागि तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
बैंकहरुमा लगानी योग्य कर्जाको अभाव भएपछि बैंकहरुलाई सीडी रेसियोमा खुकुलो नीति पनि बनाइ दिएको थियो । तर बैंकहरुले चैतको दोस्रो सातासम्ममा ९१. १३ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको छ । फागुन महिनामा पनि ९१ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीडी रेसियो रहेको थियो ।
तरलताको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले पुस १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक निर्देशन जारी गरी स्थानीय तहमा सञ्चित हुने रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छुट दिएको थियो । यसरी निक्षेपमा गणना गर्न पाउने प्रावधान पछि पनि बैंकहरुले कर्जा– निक्षेप अनुपातलाई ९० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउन सकेको छैन ।
बैंकहरुमा निक्षेप संकलनभन्दा पनि कर्जाको माग वढी भएपछि बैंकहरुलाई सीडी रेसियो मिलाउन हम्मे हम्मे भइरहेको एक बैंकर्सले बताए । गत फागुनमा निक्षेपमा केही सुधार भएपनि चैत दोस्रो साता पनि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन दयनीय देखिएको छ ।
