अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रहेकाले वैशाख ३० को चुनाव लड्न राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ।

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेवारी दिन पाउने आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले बनाएको थियो। उक्त आचारसंहिताविरूद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

मंगलबार सर्वोच्चले आयोगको आचारसंहिताविरूद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएसँगै स्थानीय चुनावमा उठ्ने जनप्रतिनिधिले पहिले पदबाट राजीनामा दिनै पर्ने भएको छ।

आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को ३६ मा फेरि उम्मेदवार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार हुने भए राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको आचारसंहितालाई सदर गरिदिएपछि अब जनप्रतिनिधिले कहाँ राजीनामा दिने अन्यौल देखिएको छ।

जनप्रतिनिधिले कहाँ र कसलाई राजीनामा बुझाउने भन्ने संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीमा प्रष्टसँग खुलाइएको छैन।

प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा र मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा पनि पद रिक्त हुनेबारे यस्तै व्यवस्था संविधानमा छ।

स्थानीय चुनावका लागि गाउँ/नगरका प्रमुख र उपप्रमुखहरू फेरि उम्मेदवार हुन चाहिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख फरक पार्टीबाट निर्वाचित छन्।

प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने तर स्वीकृत नभए उक्त व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने हो कि हैन भन्ने कानुनमा प्रष्ट खुलाइएको छैन।

निर्वाचन आयोगले भने जनप्रतिनिधि पुन: उम्मेदवार हुने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। तर कहाँ राजीनामा दिने भन्ने कानूनअनुसार हुने आयोग बताउँछ।

‘उम्मेदवार हुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्छ। कहाँ दिने भन्नेबारे संविधान, ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दिने हो। योबारे आयोगले भन्ने होइन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘नियम, कानून छैनन् भने बनाउनुपर्‍यो।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका हकमा आयोगले यस्तो आचारसंहिता बनाएपछि दलहरूले पनि यो व्यवस्था विभेदकारी भन्दै विरोध गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सम्बन्धित तहका सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु नपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा भने आयोगले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु विभेदकारी भएको बताएको थियो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सेवा, प्रवाहमै समस्या आउन सक्नेतर्फ एमालेले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो।

यसपालि वैशाख ११ र १२ मा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने समय छ। अहिलेका जनप्रतिनिधि फेरि चुनाव उठ्न चाहेमा राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणना भएर सपथ नलिएसम्म झन्डै एक महिना जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था स्थानीय तहमा रहन्छ।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्यान्जुले सर्वोच्चले नै बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार हुने भए पहिले राजीनामा दिनुपर्छ भनेपछि अब राजीनामा दिनुको विकल्प नहुने बताए।

‘राजीनामा कहाँ दिने, कसलाई दिने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘मेयरले उपमेयरलाई, उपमेयरले मेयरलाई दिने हो।’