भीष्मराज ओझा

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै दल तथा तिनका उम्मेदवारले जनसरोकारका विभिन्न विषयलाई उजागर गरी आफ्ना घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा दलले शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास निर्माणलगायत विषयसँगै वन वातावरण र जलवायु परिवर्तनका असरका मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको सङ्कल्प नाम दिइ सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कट बास्तविकता बनिसकेको अवस्थामा यसको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम जरुरी रहेको उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्नसक्ने प्रतिरोधी नगर गाउँको निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले यसमा अविलम्ब काम गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।    पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने जस्ता नीति स्थानीय तहले अवलम्बन गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम हुने मात्र छैन हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुग्न गई  यो एउटा अवसर नै बन्नसक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनको सामना र प्रकोपको जोखिम नियन्त्रण गर्न आवश्यक संरचनाको निर्माणका लागि युवालाई प्रयोगात्मक र प्राविधिक सीपमूलक तालिम दिइ रोजगारीको सिर्जना गर्ने, पानीको स्रोतको संरक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा वृक्षरोपण, पोखरी, हिटीजस्ता रैथाने प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अनिवार्य वातावरणीय मापदण्डअनुरुप पानी तथा जोखिमको व्यवस्थापन योजना बनाएर मात्रै सडक निर्माण गर्ने कांग्रेसको सङ्कल्प छ ।

यसैगरी हरित अर्थतन्त्रअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नविकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो, सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने, चार्जिङ स्टेशनका लागि सहुलियत दिने कांग्रेसको योजना छ ।

महिलाको ज्ञान र सीपलाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्दै महिला केन्द्रित नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने, रैथाने ज्ञान, कला, संस्कृति, प्रविधि, बीउ, रुखबिरुवा र गाईबस्तुका प्रजातिलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार र संरचनाको निर्माण गर्न मौलिक डिजाइन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ‘जडीबुटीयुक्त घर, स्वस्थ गाउँ सहर’ अभियान सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘घरलाई दाउरा, गुइँठा र धुवाँमुक्त गर्ने’ एमालेको योजना

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले यस निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट समुदायलाई सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षण गर्न विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, हरित विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमका प्रतिकूल प्रभावबाट संरक्षण र अनुकूलनका लागि आवश्यक जनचेतना, क्षमता अभिवद्धिृ, पूर्वसूचना र प्रविधि उपलब्ध गराउने काम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमबाट प्रभावित र उच्च जोखिममा रहेका समुदाय तथा बस्तीको संरक्षण गर्ने विषयलाई एमालेले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।     वृक्षरोपण, वन संरक्षण, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र निजी वनको विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, वृक्षरोपणलाई अभियानकैरुपमा सञ्चालन गर्ने, वन सम्पदाको समुचित विकासद्वारा समुदायको आयआर्जन बढाउने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले जमिनमा पानीको पुनर्भरण र जमिनको जलस्तर बढाउन चुरे क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, वर्षात्को पानी सङ्कलन, पोखरीको निर्माण र संरक्षण तथा जलाधार क्षेत्रको विकास गर्ने, एकीकृत जलाधार क्षेत्र संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, जलोत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र जलस्रोतको बहुउपयोग गर्ने तथा एक बस्ती एक पोखरीको अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

यसैगरी विकास निर्माणमा हरित प्रविधि र वातावरणमैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको विकासमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विपद् जोखिमको नक्साङ्कनका आधारमा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारी गर्ने, आपत्कालीन उद्धार, राहत एवं पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको आवश्यक तयारी गर्ने, त्यसका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने, त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने विषयलाई एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी वन क्षेत्रमा हुने मानवीय अतिक्रमण रोक्न प्रदेश र सङ्घसँग सहकार्य गर्ने, वन्यजन्तु एवं चराचुरुङ्गी संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घ तथा प्रदेशको सहकार्यमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने, सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा जडीबुटी एवं वन पैदावर उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने, कृषि वनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाना पकाउन र घरायसी प्रयोगका लागि किफायती ऊर्जा उपलब्ध गराउने, घरलाई दाउरा, गुइँठा र धुवाँबाट मुक्त गर्ने विषयलाई पनि एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘हरेक पालिकामा स्वच्छ वातावरण अभियान’ माओवादीको प्रतिबद्धता

अर्काे सत्ताघटक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचनमा पार्टीको अपिल नाम दिइ सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटीका आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक पालिकामा न्यूनतम एक वटा काष्ठ, गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी वनरहित स्थानीय तहमा वृक्षरोपणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शहरी वन कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाउने, वन सम्पदालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थप सवलीकरण गर्ने माओवादी केन्द्रको योजना छ ।