नेपाल प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील मुलक हो । यहाँ हरेक वर्ष औसत ५०० भन्दा बढी विपद्का घटनाहरू हुने गर्छ । भूकम्पीय जोखिममा १९८ मुलुकमध्ये ११ औं स्थानमा पर्छ भने जलवायु परिवर्तनको जोखिममा चौथौ स्थानमा छ । त्यसैगरी पानीजन्य विपद्को जोखिममा ३० औं स्थानमा र बहूविपद्को जोखिममा विश्वमा २० औं संकटासन्न राष्ट्रमा पर्दछ । भूकम्पीय जोखिममा काठमाडौं उपत्यका विश्वको २१ औ सर्वाधिक जोखिमयुक्त शहरको रुपमा रहेको छ । सडक दुर्घटनाबाट मृत्युदरको आधारमा नेपाल ५० औ अति जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ भने स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड लागु गर्ने क्षमतामा नेपाल १९० देशहरुमध्ये १५६औं स्थानमा पर्छ । यी तथ्यहरुले विपद् जोखिममा नेपाल एक संवेदनशील मुलुक भएको स्पष्ट हुन्छ ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, डुबान, खडेरी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर (लु), हिमपात, हिमपहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद््बाट ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षतिहुने गरेको छ ।
नेपाल विपद् प्रतिवेदन २०१९ अनुसार सन् १९७१ देखि २०१८ सम्म २८ हजार ५ सय ९७ विपद्का घटना भएका छन् । यस अवधिमा ४१ हजार बढि मानिसहरुले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका छन् भने ८३ हजार भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । त्यसैगरी ५९ लाखभन्दा बढि परिवार प्रभावित भएका छन् । नेपालको कूल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भूभाग र कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिसहरु सधै विपद्काे जोखिममा छन् ।
पछिल्लो समयमा विपद्को व्यापक सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै संविधान, ऐन तथा कानूनहरुमा नै यसलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ भने विपद् व्यवस्थापनलाई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटिएको छ । अनुसूची ९ मा विपद् जोखिमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानूनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने विभिन्न जिम्मेवारी तोकिदिएको छ ।
विपद् प्रति राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता नआएसम्म यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिदैन भन्ने आवाजहरु प्नि उठिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न थालेका छन् । बैशाख ३० गते हुने ७५३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राय सबै मुख्य राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा विपद्को सवाललाई उठान गरेका छन् । उनीहरुको यो प्रयासले अब विपद् राजनीतिक एजेण्डा बन्दै गएको, विकासको एजेण्डा बन्दै गएको र यो प्राथमिकतामा पर्दै गएको देखाएको छ । तर राजनीतिक दलले आफैले उठान गरेका सवाललाई के कसरी कार्यान्वयनमा चासो देखाउँछन् यो भने पछिको विषय हो । यो लेखमा विभिन्न राजनीतिक दलले विपद्लाई आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताको विस्तृत विवरणसहित चर्चा गरिएको छ ।
१. नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा विपद्
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार गरेको आफ्नो घोषणा पत्रमा विपद्को वृहत्तर क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा अनियन्त्रित पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव, विषम वर्षा, खडेरी वा सुख्खाका कारणले हुने बाढी, पहिरो, मानव बस्ती ढुवान वा वन डँढेलो जस्ता विपत्तिहरुका वारेमा सूचना राख्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्यहरु अत्यन्त प्राथमिकताका साथ गर्ने भनि उल्लेख छ । त्यसैगरी स्थानीय स्रोतबाट निर्माण गरेका बाटो, कुलो, पुलपुलेसा, तालतलैया जस्ता पूर्वाधारहरु उचित सुरक्षा संरचनाको अभावमा जोखिमका केन्द्र बन्न गइरहेका हुनाले दिगो विकासका सिद्धान्त अनुरुप विपद् जोखिमका संभावित विषयलाई ध्यानमा राखी निर्माण कार्य सुनिश्चितता गर्ने र सम्भावित विपद् जोखिमको आंकलन गरी त्यसलाई संवोधन गर्ने स्थानीय रणनीति निर्माण भनिएको छ । स्थानीय अनुकुलन योजना निर्माण गरी प्राकृतिक स्रोतजन्य वा सामाजिक क्षेत्रमा आवश्यक अनुकुलनका कार्य गर्ने कुरा समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणपत्रको पृष्ठ ७४ मा विपद् व्यवस्थापन भन्ने शीर्षकमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भूवनोट लगायतका कारणले विपद्को उच्च जोखिम रहेको छ । भूकम्प, पहिरो, बाढी, आगलागी, चट्याङ्, हिमपहिरो, हावाहुरी, शीतलहर, सुख्खा, सवारी दुर्घटना र विभिन्न प्रकारका महामारी लगायतका ५०० भन्दा बढी विपद्का घटनाहरु घट्ने र यिनको भौतिक संरचना र मानवीय असरको व्यवस्थापनलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा चित्रण गर्दै स्थानीय तहको प्रत्यक्ष भूमिका रहने हुँदा विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न र उत्थानशीलता वृद्धि गर्न विपद् जोखिमको पहिचान र मापन कार्यलाई संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गर्दै स्थानीय तहले चार चरणमा काम गर्ने सङ्कल्प समेत गरिएको छ । यी ४ चरणका संकल्पहरु यस्ता छन् ः
क. पूर्वतयारी ः विगतका घटनाबाट मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्राकृतिक स्रोतहरूमा भएका क्षति सम्बन्धी तथ्याङ्क र अन्य प्रभाव सम्बन्धी सूचनाको एकिकरण गर्ने,
ख. विपद् जोखिम न्यूनिकरण ः विपद जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, रोकथाम, हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा हुने विपद् जोखिमलाई कम गर्ने नीति, रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
ग. राहत र उद्धार ः पूर्व तयारीका सम्पूर्ण गतिविधि, मानव संसाधन व्यवस्था, तालिम तथा क्षमता विकास, उद्धार केन्द्रहरुको स्थापना र औजार, साधन, स्रोतको व्यवस्था, स्वयंसेवक लगायत दुत उद्धार टोलीको व्यवस्था, सरोकारवालाको समन्वय र सहजीकरण लगायतका कार्यसम्पादन गर्न तयारी हालतमा रहने व्यवस्थाको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने, विपद् पूर्वतयारी र विपद् पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरण जस्ता कामलाई व्यवस्थित बनाउन जिम्मेवारीको बाँडफाँड र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,
आपतकालिन उद्धार कार्यमा खुला क्षेत्र व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्था, युवाहरुलाई स्वयंसेवक तालिम तथा परिचालन, आपत्कालीन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने,
घ. विपद्पछिको पुर्ननिर्माण ः जोखिमयुक्त क्षेत्रको सामूहिक लेखाजोखाको आधारमा जोखिमयुक्त वस्तीको संरक्षणको योजना तथा स्थानान्तरण गर्ने, सार्वजनिक पोखरीहरुको संरक्षण गरी प्राकृतिक रिचार्ज माध्यमको रुपमा विकास गर्ने, विपद्बाट क्षति भएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मत संभार, सबलीकरण र पूनरोत्थानका क्रियाकलापहरुमा परम्परागत प्रविधिको आधुनिकीकरण र अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने,
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधार र संरचनाको बीमा, निजी लगानी प्रवद्र्धन र अन्तर–पालिका तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहकार्य र साझेदारी एवं सरोकारवालाहरुको सञ्जाल बनाउने, आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माणका योजना बनाई प्रभावित व्यक्ति वा समुहलाई पुनः स्थापना गर्ने ।
भविष्यमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको लागि हरेक वडामा विपद् कोषको स्थापना लगायत व्यवस्थापनको लागि चाहिने उपकरण, औजार एवं दक्ष जनशक्ति सहितको द्रुत सहायता कक्षको स्थापना गर्ने ।
पूर्वाधारहरुको उचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह सुहाउँदो भवन निर्माण संहिता तयार गरी कडाईका साथ बस्तीको प्रारुप तयार गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको सीप प्रदान गरी त्यस्ता दक्ष जनशक्तिबाट मात्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२. नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा विपद्
नेकपा एमालेले जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा विपद्का सवाललाई आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । बुदागत रुपमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरु यस प्रकार रहेका छन ः
३. नेकपा (माओवादी केन्द्र)
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थानीय तहका लागि केन्द्रिय तहमा आफ्नो घोषणपत्र बनाएको छैन । यद्यपि निर्वाचन केन्द्रित अपिल भने सार्वजनिक गरेको छ । तर स्थानीय तह आफैँले आफ्नो क्षेत्रअनुसार स्थानीय आवश्यकताका आधारमा घोषणापत्र बनाएका छन् ।
माओवादीले केन्द्रिय अपिलमा ‘वन तथा जैविक विविधता ः समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ शीर्षकमा हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने, वनरहित स्थानीय तहमा वृक्षरोपणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने, प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा सञ्चालन उल्लेख गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने तथा सामुदायिक वन उपभोक्त समूहलाई थप सवलीकरण गरिने अपिलमा छ । यसले प्रत्यक्ष विपद् व्यवस्थापनको कुरा नगरे पनि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन रणनीतिसँग मेल खाने कुरा समावेश गरेको छ । तर स्थानीयस्तरमा भने त्यहाँको आवश्यकता अनुसार विपद्संग जोडिएका विषयहरु उठान गरेको छ ।
४. नेकपा एकिकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा विपद्
नेकपा एकिकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन सहितको विकास, विपदमा सहयोगी समाज निर्माणको आवश्यकता दर्शाउँदै आजसम्म भएका धेरैजसो भौतिक विकास निर्माणका कामलाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्भावित विपद् र जोखिमका बारेमा संवेदनशील बनाउन नसकेकोटिप्पणी गरेको छ । उक्त दलले कतिपय अवस्थामा हाम्रा विकासका क्रियाकलापहरूले झन धेरै विपद् जोखिम निम्त्याएको भन्दै अबको विकास निर्माणको काम विज्ञानमा आधारित विपद् जोखिम संवेदनशील विकास अवधारणा अनुसार नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसो हँुदा मात्र विपद् संवेदनशील विकास हुने र विपद् उत्थानसिल समाज निर्माण हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि स्थानीय तहमा गरिने कामहरु यसरी उल्लेख गरिएको छ ः
५. लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ घोषणा पत्रमा तत्काल एवं गुणस्तरीय विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा विपद् सम्बन्धीको प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ । यसले गुणस्तरीय विपद् व्यवस्थापन बाढी, पहिरो, डढेलो, आगलागी र भुइँचालो आदि केही नियमित तर केही पूर्वानुमान गर्न कठिन प्राकृतिक प्रकोपहरु हुन् भन्दै हरेक वर्ष तराई–मधेशकोे समर्थन मैदानमा आउने बाढीले व्यापक जनधनको क्षति गर्ने गरेको तथ्यलाई आत्मसाथ गरेको छ । यो नियमित भएकाले यसको स्थायी समाधान खोजिनु पर्छ भन्दै वैज्ञानिक योजना बनाएर बृहतर बाँध र कल्भर्ट निर्माण, वर्र्षा यामको पानीको उचित निकास, चुरे–भावरको प्रभावकारी संरक्षण एव व्यापक वृक्क्षारोपणको कार्यक्रम संचालन गरी तराइ–मधेशका जनतालाई यस प्रकारबाट सधैका लागि मुक्त गर्न सकिन्छ । तर, अन्य प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा स्थानीय सरकार सधै तयारीको अवस्थामा रहनुपर्छ । यस्ता प्रकोपहरुबाट बच्न निम्न तयारीहरु गरिने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ः
६. राप्रपाको घेषणा पत्रमा विपद्
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिवद्धता पत्रमा विपद् सम्बन्धीका सवाललाई संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा प्राकृतिक प्रकोप तथा जंगलि जनावरवाट किसानकोे बालीनाली क्षति भएमा राष्ट्रवाट निरिक्षण गरि क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहमा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा जलवायु जन्य जोखिममा कमी तथा स्थानिय अनुकुलन कार्ययोजना तयार तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
समग्रमा विपद्लाइृ आम जनताको सरोकार र सम्बन्धको विषयको रुपमा राजनीतिक दलहरुले लिएको कुरा यी घोषणापत्रबाट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपी यिनिहरुको कार्यान्वयनका लागि आगमी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरु भने बाँकी नै छन् ।
