यसपटकको निर्वाचनमा सरकारले प्रहरीलाई गाडी त के मोटरसाइकल खरिद गर्ने पनि बजेट दिएन । गाडी भाडामा लिएर चलाउनका लागि मात्र बजेट दिइएको थियो ।

सोही अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ७७ जिल्लामै भाडामा गाडी लिन बजेट पठायो । तर, कतिपय कार्यालयले भने त्यस्तो बजेट समेत दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । भाडामा लिइएको भन्दा धेरै गाडी देखाएर केहीले बजेट हिनामिना गर्न खोजेको खुलेपछि छानबिन थालिएको छ । लेखापालसँग मिलेर केही पहाडी जिल्लाका इन्चार्जले यस्तो दुरुपयोग गरेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीबाट दोलखाको गुल्ममा खटिएका डिएसपी बुद्धिनारायण महर्जनले त अनियमितता गरेको पुष्टि नै भइसकेको छ । उनले ६ वटा गाडी भाडामा लिएकोमा नौ वटा लिएको भनेर बिल बनाई अनियमितता गरेका हुन् । त्यसउपर माथिल्लो निकायले छानबिन थालेको छ ।

डिएसपी महर्जनमाथि यसअघि राशन अनियमिततामा पनि छानबिन भएको थियो । उनी तालिम केन्द्रमा हुँदा प्रशिक्षार्थीलाई अत्याधिक यातना दिएका कारण बदनाम भएका थिए । अहिले गुल्मपति हुँदा पनि उनी जसरी हुन्छ कमाउने ध्याउन्नमा छन् । सशस्त्र प्रहरीका अन्य केही यूनिटले पनि यस्तो अनियमितता गरेको छानबिन सुरु भएको छ ।

उता निर्वाचनको भत्तामा विभेद भएको सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिनेलाई १० दिनसम्मको भत्ता दिन बजेट पठाएको थियो । यो अवधिमा कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीले पनि दिनमा १८ घन्टासम्म डिउटी गरेको तर उनीहरुलाई भने खाजा खर्च पनि दिइएको छैन । भत्ता सम्बन्धित प्रहरीकै खातामा दिने प्रचलन छ । जसकारण एउटाको भत्ता मिलाएर दुई जनालाई दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । जसकारण यस्तो असन्तुष्टि मिलाउन प्रहरीका इन्चार्जलाई समस्या भएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ । अब निर्वाचनका नाममा कहाँकहाँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा खुल्दै जाने छ । (दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार)