वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि दिगो र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुको सट्टा सरकारले भत्ता पाउने उमेर घटाउन लागेको छ । आउँदो वर्षको बजेटबाट ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । हालसम्म ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नू भन्ने निर्देशन धेरै पहिलेदेखि दिइरहनुभएको छ तर ६५ वर्षको उमेरका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गठबन्धन बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि अलि माथि राख्ने सोच बनाइरहेका छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः ६८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरिन्छ होला ।’

६८ वर्षमा भत्ता पाउने उमेरको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार दिउँसो सहमति लिने तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्री देउवाले यसमा सहमति दिनुहुन्छ होला किनभने नीति तथा कार्यक्रमबारे गठबन्धनमा भएको छलफलमा उहाँले ६५ वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्नुभएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने विषयमा धेरैको विमति थियो । खासगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘त्यतिन्जेलसम्म ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपर्छ, स्रोत कहाँबाट जुटाउने भनेर हामी लागिरहेका थियौं,’ अर्थका ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘६८ वर्षमा पुर्‍याउने भएपछि स्रोत जुटाउन अलि सहज हुने भएको छ ।’

६८ वर्ष उमेरमै वृद्धभत्ता दिँदा थप कति स्रोत आवश्यक पर्छ ? ‘यसबारे यकिन आँकडा निकाल्नतिर लागेका छैनौं तर १०/१२ अर्ब रुपैयाँ थप चाहिन्छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धवृद्धा भत्ताका लागि करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । ‘भत्ता पाउने उमेर घटाइए एकदेखि सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कथंकदाचित ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपरेमा अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । अर्थात् वार्षिक १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरणमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा कुनै विमति छैन । वृद्धभत्ताको रकम बढाउने वा पाउने उमेर घटाउने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच यस पटक पनि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । हालसम्म एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका सबैजसोले वृद्धभत्ता बढाएका छन् । बढाउनेहरू समेत नेतृत्वमा हुँदा विरोध गर्दैनन्, सरकारबाहिर आउनेवित्तिकै वृद्धभत्ता वृद्धिको आलोचना गर्ने गरेका छन् । खासगरी सीमित स्रोत र अव्यवस्थित तथा उपयोगविहीन भन्दै हरेक बजेटको मुखमा वृद्धभत्ता वृद्धिबारे चर्को आलोचना तथा बहस हुने गरेको छ । इ- कान्तिपुर ।