सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटअनुसार बिजुली नपुगेका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारले बजेटमार्फत विशेष प्रबन्ध गरेको हो । देशभर कूल ९४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । यस्तै सरकारले ‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानमार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाटै खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको छ ।

आगामी साउदेखि नै सिंहदरबार परिसबाट ग्यास सिलिण्डर विस्थापन सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै आगामी तीन महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिण्डर हटाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि नै विद्युत् खपत बढाउनका लागि अभियानात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ ।