वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले ९ वर्षयता बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विमानस्थल बनाउन एउटा चुनौती जंगलबीचको टाँगिया बस्ती पनि हो जहाँको ११० बिघामध्ये ७० बिघाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणमा मात्र ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौंको सिनामंगलमा परियोजना कार्यालय खडा गरेको थियो । त्यस्तै निजगढमा सातौं तहका इन्जिनियरको नेतृत्वमा १० कर्मचारी छन् । सरकारले ९ वर्षयता निजगढका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई निकासा दिएको छ । यो रकम आयोजनामा सरकारको सेयरका रूपमा गणना हुनेछ । प्राप्त रकममध्ये १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ भने चालु वर्षमा ६३ करोड खर्च हुने सरकारको दाबी छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ ।

प्राधिकरणको अर्थ विभागका अनुसार २०७४ देखि नै मुआब्जा वितरण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म ७० बिघा १९ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा ४७ करोड ८० लाख वितरण भएको छ । यो जग्गा विमानस्थलको स्वामित्वमा आइसकेको र अब ३९ बिघा एक कट्ठाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘मुआब्जा वितरणमा धेरै काम भएको छ, निवेदन आएका अन्य जग्गाधनीहरूको चेकजाँच भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख विजय यादवको भनाइ छ ।

चार किल्लामा तारबार, तटबन्ध, पर्खाल निर्माणतर्फ भने सामान्य काम मात्र भएको छ । विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन १० करोड १५ लाख, पसाहा र बकैहा नदीबाट हुन सक्ने डुबान र कटान नियन्त्रण गर्न ४८ करोड ६६ लाख, तारबार निर्माणमा ३ करोड ९३ लाख र साइट क्लियरेन्स तथा रूखको विवरण संकलनमा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले विनियोजन गरेको भन्दा १० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५० करोड विनियोजन गरेकोमा ४१ लाख खर्च भएको थियो । दोस्रो वर्ष १ अर्ब ७८ करोडमा २ करोड २५ लाख, तेस्रो वर्ष १ अर्ब ९७ करोडमा ६ करोड र चौथो वर्ष १ अर्ब ९७ करोडमा ४० करोड खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ७५ करोडमा १४ करोड, अर्को वर्ष १ अर्ब ११ करोडमा ६ करोड र २०७७/७८ मा ५७ करोड विनियोजन भएकोमा १६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ५६ करोड विनियोजन भएको छ भने आगामी वर्षका लागि २६ करोड विनियोजन भएको छ । यद्यपि निजगढ विमानस्थल आयोजनाको भविष्य सर्वोच्च अदालतबाट आउन बाँकी पूर्णपाठमा निहित छ । कान्तिपुर दैनिक