चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा म्याग्दीमा भित्रिएको दुई तिहाइभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्षको करिब ११ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा सङ्घीयको पुँजीगततर्फ १९.८७ प्रतिशत र प्रदेशको पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटले बिहीबारसम्म सङ्घीयको चालुतर्फ ८२.७८ प्रतिशत र प्रदेशको चालुतर्फ ४८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । “तलबभत्ता, प्रशासनिक काम र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानसँग सम्बन्धित चालु बजेटको खर्च सन्तोषजनक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पुँजीगत खर्चलाई असारको अन्तमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

पुँजीगततर्फ सङ्घीयको रु ५४ करोड २० लाख ८३ हजार विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु १० करोड ७६ लाख ९५ हजार ४८६ र प्रदेशको रु ७८ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा रु २५ करोड ४० लाख ४५ हजार ५६८ खर्च भएको छ । चालुतर्फ सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानसहित रु तीन अरब ३४ करोड तीन लाख ७७ हजार ४१४ विनियोजन भएकोमा रु दुई अर्ब ७६ करोड ४८ लाख ६२ हजार ३१४ खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रदेशको रु ४७ करोड ४० लाख ९८ हजार विनियोजन भएकोमा रु २२ करोड ९४ लाख ९७ हजार ४३६ खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

समयमा खर्च गर्ने अख्तियारी नआउने, ठेक्का र खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न दोस्रो चौमासिकसम्म समय लाग्ने तथा कतिपय भएका कामको भुक्तानी पनि अन्तिम समयमा माग्ने चलनका कारण पुँजीगत बजेट खर्च कम देखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो ।

सङ्घीय कार्यालयमार्फत रु १२ करोड ३४ लाख ११ हजार ६२१ र प्रदेश कार्यालयमार्फत रु दुई करोड ६३ लाख ९२ हजार ७०५ राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोलेनिकाले अन्तशुल्क दर्ता र नवीकरणबापत रु तीन लाख २७ हजार ९०० राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।